मोहाडी आणि पवनी तालुक्यांमध्ये अनेक रेती घाटांवर 'केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर' (मुंबई) आणि 'श्री कौशल्या गजारीया' यांसारख्या कंपन्यांनी परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त उत्खनन केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या अवैध कृत्यासाठी कंपन्यांवर ३०० कोटींपेक्षा अधिक दंड आकारण्याचा प्रस्ताव तहसिल आणि मायनिंग विभागाने पाठवला होता, मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात तो वरिष्ठांच्या दबावाखाली थांबवून ठेवल्याचा खळबळजनक दावा आमदारांनी केला.