बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। फरहत जनन और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि 10 दिसंबर 2025 तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी, यानी स्थिति जस की तस बनी रहेगी।