पंचायतो में मनरेगा योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से सभी मजदूरों का आधार आधारित भुगतान किए जाने निर्देश के बावजूद अब तक 14 हजार 341 श्रमिकों का एबीपीएस नहीं हो पाया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मनरेगा योजना की समीक्षा की। इसमें पाया कि जिले के 45 रोजगार सहायकों ने इस काम में लापरवाही बरती है। जिले के कुल 45 रोजगार सहायकों को सेवा से पृथक करने के नोटिस जारी किया ।