बिहार में पेपर लीक मामलों पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। राज्य में पटना, लखीसराय और पूर्णिया में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करना और छात्रों को जल्द न्याय दिलाना है। सरकार का मानना है कि त्वरित सुनवाई से दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भविष्य में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर प्रभावी रोक लगेगी।