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Brijesh Kumar

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डॉ. मोहन देश के पहले सीएम, जिन्होंने काफिले में शामिल की EV, दिया पीएम मोदी का संदेश - *कंपनी का दावा- एक बार चार्ज करने पर चलेगी 500 किमी* - *कार का नंबर विकसित भारत 2047 के प्रतीक जैसा* - *पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा के लिए संकल्पित प्रदेश के मुखिया भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील का लगातार पालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने 3 जून को बड़ा फैसला किया। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किमी का सफर तय करती है। सीएम डॉ. यादव इस ईवी से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई कार को MP-02-VB-2047 नंबर मिला है। इस नंबर में VB का अर्थ विकसित भारत से लगाया जा रहा है। जबकि, 2047 को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। कार में 360 डिग्री कैमरा सहित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस कार से सफर करके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। गौरतलब है कि इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। *पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा पर सीएम डॉ. मोहन का फोकस* बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इन दोनों के लिए वे नई-नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अलग-अलग जगह गिद्धों और मगरमच्छों को छोड़ा। उनका मानना है कि कोई भी विकास बिना पर्यावरण संरक्षण के अधूरा है। वे मानते हैं कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न विकल्प देश-दुनिया को विकास का नया मार्ग दिखा सकते हैं। *कई बार पेश की सादगी की मिसाल* गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दौरे के दौरान मितव्ययता का लगातार ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया। उससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान वे टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। बता दें, पहले सीएम डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है।
खंडवा, बैतूल, बड़वानी और खरगोन को मिली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात भोपाल। मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, बड़वानी और खरगोन जिलों को दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने पर प्रदेश नेतृत्व ने इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। मुख्य मंत्री डा मोहन यादव ने कहा गया है कि इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के विकास और सड़क संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बताया गया कि इन दोनों महत्वपूर्ण हाइवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जिलों में व्यापार, परिवहन एवं रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी तथा आमजन को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।
कलेक्टर ने की समय सीमा बैठक में एनसीएल परियोजनाओ से संबंधित प्राप्त होने वाले पत्रो की समीक्षा सिंगरौली 3 जून 2026/कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित समय सीमा बैठक में प्राप्त पत्रों और लंबित प्रकरणों की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई।कलेक्टर ने एन.सी.एल. की गोरबी ब्लॉक-बी, जयंत एवं निगाही परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत ओ.बी. कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए कि शासन के नियमानुसार और पूर्व में निर्धारित मापदंडों के तहत स्थानीय नागरिकों को रोजगार मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित कंपनियां अपने द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची तत्काल श्रम विभाग को उपलब्ध कराएं। श्रम विभाग इस सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया और निर्धारित मापदंडों के अनुसरण की बारीकी से जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच दल द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हुए कलेक्टर ने कंपनियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को समय पर निर्धारित वेतन और पी.एफ. का भुगतान करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन पात्र नागरिकों को पेंशन दी जा रही है, उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए। बैठक में प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही, विस्थापन प्रक्रिया का शत-प्रतिशत पालन करते हुए तय शर्तों के अनुसार मुआवजे का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक बैठक में अपर कलेक्टर पीएस त्रिपाठी, श्रम निरीक्षण राहुल प्रधान सहित संबंधित कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. ने नव आरक्षकों का किया स्वागत, सौंपे नियुक्ति पत्र सिंगरौली पुलिस को मिले 198 नव आरक्षक, पुलिस अधीक्षक ने 28 नव आरक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस विभाग में निरंतर की जा रही भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सिंगरौली जिले को कुल 198 नव आरक्षक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 03 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में *पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. (भा.पु.से.) द्वारा 28 नव नियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वर्ष 2025 में आयोजित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक जिले में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कुल 50 नियुक्ति पत्र* जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 28 नव आरक्षकों द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए गए। शेष नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के साथ ही शेष चयनित अभ्यर्थियों को भी चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नव आरक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं समाज सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने सभी नव आरक्षकों से पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि शेष अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उन्हें भी नियमानुसार नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे सभी 198 चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र ही पुलिस विभाग में पदस्थापना प्रदान की जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा, रक्षित निरीक्षक श्री केशव सिंह चौहान, सउनि (एम) श्रीनाथ पाण्डेय सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंगरौली पुलिस परिवार में शामिल हुए सभी नव आरक्षकों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं सफल पुलिस सेवा की कामना की गई।
राजीव चौक माजन मोड़ यातायात चौराहे पर बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरा
बस स्टैंड परिसर वैढ़न में सवारी बैठाने को लेकर दो ऑटो चालकों में चले लात-घूंसे, चौकी पुनः स्थापित करने की उठी मांग सिंगरौली। वैढ़न बस स्टैंड परिसर में बुधवार को सवारी बैठाने को लेकर दो ऑटो चालकों के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ते हुए लात-घूंसों तक पहुंच गया। घटना के दौरान कुछ देर के लिए बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड परिसर में पुनः पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि पूर्व में बस स्टैंड परिसर के मुख्य गेट के बगल में पुलिस चौकी संचालित होती थी, जिसके कारण विवाद और अव्यवस्था की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रहती थी। चौकी हटाए जाने के बाद आए दिन बस स्टैंड परिसर और मुख्य गेट के आसपास विवाद की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय नागरिकों एवं मोटर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि पूर्व में भी बस स्टैंड परिसर में चौकी स्थापित किए जाने एवं कम से कम दो पुलिस स्टाफ की तैनाती की मांग की गई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया था। बताया गया कि उस समय मांगों को उचित बताते हुए आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का मानना है कि यदि बस स्टैंड परिसर में दोबारा चौकी स्थापित कर नियमित पुलिस व्यवस्था बनाई जाती है तो आवारा तत्वों, चोर-उचक्कों तथा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ऑटो चालक नशे की हालत में वाहन संचालन करते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे मामलों में नियमित निगरानी और कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बादल गरजें तो सतर्क रहें आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की खुशी सिंगरौली पुलिस
जिले के दूरस्थ रेहड़ी ग्राम पहुंचे सांसद डॉ. राजेश मिश्रा सड़क निर्माण का भूमिपूजन कर जल सुविधा सुदृढ़ीकरण की बनाई कार्ययोजना। संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने आज सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पराई के रेहड़ी ग्राम पहुंचकर ग्रामीण जनों से आत्मीय भेंट की तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सांसद ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर रेहड़ी ग्राम में जल सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रस्तावित स्टॉप डैम निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल क्षेत्र में जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी तथा ग्रामीणों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक बनेगी। इसके पश्चात सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग द्वारा भर्रा से रेहड़ी तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। लगभग ₹374.17 लाख की परियोजना लागत वाली यह सड़क क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ विकास गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगी। सांसद ने ग्रामवासियों से संवाद कर उनकी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को सुना तथा उपस्थित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सिया दुलारी साकेत, पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह, डॉ. देवेंद्र त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष श्री आशीष धर द्विवेदी , पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री के जाते ही वैढ़न विन्ध्यनगर मुख्य सड़क निर्माण कार्य रुका, लोगों में नाराजगी सिंगरौली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सिंगरौली आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां कई दिनों से तेज गति से चल रही थीं। शहर के विभिन्न मार्गों पर दिन-रात सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जा रहा था ताकि आगमन के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई दें। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समाप्त होते ही बैढ़न विन्ध्यनगर सड़क निर्माण कार्य अचानक बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। नागरिकों का कहना है कि जिन सड़कों पर तेजी से काम चल रहा था, वहां अब मशीनें और मजदूर नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि यदि सड़क निर्माण कार्य जनसुविधा के लिए किया जा रहा था तो उसे बीच में क्यों रोक दिया गया। लोगों की मांग है कि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए ताकि आमजन को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विकास कार्य केवल वीआईपी दौरे तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि नियमित रूप से पूरे किए जाने चाहिए।
आंधी-तूफान एवं वज्रपात से बचाव हेतु सिंगरौली पुलिस की जनहित एडवाइजरी पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री षियाज के.एम. के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सिंगरौली पुलिस द्वारा आंधी-तूफान, गरज-चमक एवं वज्रपात से बचाव हेतु जनहित एडवाइजरी जारी की गई है। वर्तमान मौसम परिस्थितियों में तेज हवा, बारिश, गरज-चमक एवं वज्रपात की संभावना बनी रहती है। ऐसे समय में नागरिकों की थोड़ी-सी सावधानी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। सिंगरौली पुलिस आमजन से अपील करती है कि मौसम खराब होने पर अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाएँ और सुरक्षित स्थान पर रहें। बिजली कड़कने के दौरान ऊँचे एवं अकेले पेड़ों के नीचे खड़े न हों। जलस्रोतों, तालाब, नदी, कुएँ एवं खुले मैदानों से दूरी बनाए रखें। धातु की वस्तुओं, लोहे की बाड़, बिजली के खंभों, तारों, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एवं अन्य खुले वाहनों के पास रुकना जोखिमपूर्ण हो सकता है। छतों, पहाड़ियों एवं ऊँचे स्थानों पर खड़े होने से बचें। सुरक्षा के लिए पक्के भवन में शरण लें। घर के अंदर रहते समय खिड़की-दरवाजे बंद रखें तथा टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल चार्जर एवं अन्य विद्युत उपकरणों के प्लग सॉकेट से निकाल दें। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फंस जाए, तो जमीन पर लेटने के बजाय घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाएँ और कानों को ढक लें। कार या बस के अंदर रहना अपेक्षाकृत सुरक्षित है, बशर्ते खिड़कियाँ पूरी तरह बंद हों। सिंगरौली पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अफवाहों से बचें, सतर्क रहें और अपने परिवार, बच्चों एवं बुजुर्गों को भी आवश्यक सावधानियों के बारे में जरूर बताएं। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संपर्क करें— पुलिस कंट्रोल रूम सिंगरौली: 7049134457 DIAL 112 जिला आपदा प्रबंधन: 1077 सिंगरौली पुलिस द्वारा जनहित में जारी संदेश
सिंगरौली में यातायात पुलिस का विशेष अभियान: 30 से अधिक ओवरलोड ऑटो वाहनों पर कार्यवाही सिंगरौली। यातायात पुलिस सिंगरौली ने जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाकर 30 से अधिक ओवरलोड ऑटो वाहनों पर सख्त कार्यवाही की। अभियान के दौरान चालकों को यातायात नियमों और वाहन के वैध दस्तावेजों के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के निर्देशन में अभियान के दौरान ऑटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, वाहन बीमा, पंजीयन और फिटनेस प्रमाणपत्र की भी गहन जांच की गई। अधिकारियों ने चालकों को समझाया कि ओवरलोडिंग न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों के जीवन और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। यातायात पुलिस ने बताया कि निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और आपातकालीन परिस्थितियों में गंभीर चोटें आ सकती हैं। वाहन संचालन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे ओवरलोड वाहनों में यात्रा करने से बचें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।
एनसीएल निगाही के ईस्ट कोलयार्ड में धधक रहा करोड़ों का कोयला, आग से नुकसान की आशंका सिंगरौली। एनसीएल की निगाही परियोजना के ईस्ट कोलयार्ड पैकेज-बी क्षेत्र में कोयले में आग लगने की सूचना से क्षेत्र में चिंता का माहौल है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि कोलयार्ड के एक हिस्से में आग और धुएं की स्थिति बनी हुई है, जिससे बड़ी मात्रा में रखे कोयले के प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र से लगातार धुआं उठने की बात सामने आ रही है। हालांकि आग से हुए वास्तविक नुकसान और प्रभावित कोयले की मात्रा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर, परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि आग पर नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधनों और मशीनरी के बावजूद स्थिति गंभीर क्यों बनी हुई है। यदि तापमान बढ़ने या आग लगने के संकेत पहले मिले थे, तो समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए या नहीं—इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रमिकों के बीच यह मांग भी उठ रही है कि मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय की जाए। जानकारों का मानना है कि यदि आग लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे कोयले की गुणवत्ता और उत्पादन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इस मामले में एनसीएल प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आना शेष है। आग की स्थिति, नियंत्रण प्रयासों और संभावित नुकसान को लेकर प्रबंधन की प्रतिक्रिया के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को जियावन पुलिस ने किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा जेल सिंगरौली/थाना जियावन पुलिस ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शियाज के.एम., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा तथा एसडीओपी देवसर डॉ. गायत्री तिवारी के निर्देशन में की। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 मार्च 2026 को 16 वर्ष 7 माह की एक किशोरी ने थाना जियावन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि घटना वाले दिन सुबह लगभग 9 बजे वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी अमजद खान उर्फ मोनू उसके घर में घुस आया और गलत नियत से उसका हाथ पकड़कर जबरन घर के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा। किशोरी द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसे धमकाया। इसी बीच पीड़िता का भाई मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना जियावन में अपराध क्रमांक 118/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विवेचना शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी अमजद खान उर्फ मोनू पिता अजामत खान (21 वर्ष), निवासी ग्राम जियावन को 1 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शेषनारायण दुबे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक यज्ञ लाल वर्मा, उपनिरीक्षक इंद्रपाल वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह, प्रधान आरक्षक आशीष द्विवेदी तथा प्रधान आरक्षक रमेश चंदन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई, कर्मचारियों पर हमले के मामले हुए दर्ज सिंगरौली, 2 जून 2026 जिले में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। इस क्रम में अवैध रेत परिवहन तथा कंपनी कर्मचारियों पर हमले के दो अलग-अलग मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, 1 जून 2026 की रात बरगवां थाना क्षेत्र में सहकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के फ्लाइंग स्क्वाड कर्मचारी विवेक सिंह ने अवैध रेत से लदे एक टिपर वाहन (क्रमांक MP66ZJ0223) को चेक पोस्ट पर रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन में अवैध रूप से रेत का परिवहन पाया गया। इस मामले में वाहन स्वामी सुमित उर्फ शनि पाठक तथा चालक के विरुद्ध थाना बरगवां में खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं 303(2) एवं 317(5) के तहत मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया गया है। इसके बाद उसी रात लगभग 10:30 बजे थाना जियावन क्षेत्र में रेत वाहनों की धरपकड़ से नाराज सुमित उर्फ शनि पाठक एवं उसके सहयोगियों द्वारा सहकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के सर्कल प्रभारी सुशील कुमार मिश्रा की गाड़ी को रोककर उनके साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने वाहन के शीशे भी तोड़ दिए तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना की शिकायत पर थाना जियावन में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस एवं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज परिवहन और कानून व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थापना दिवस 7 जून को, विशाल रैली एवं आमसभा का होगा आयोजन वैढ़न, सिंगरौली। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 7 जून 2026 को वैढ़न स्थित रामलीला मैदान (अंबेडकर चौक के पास) में विशाल रैली एवं आमसभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। आयोजकों के अनुसार स्थापना दिवस समारोह में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी तथा राष्ट्रीय महासचिव सिद्धा श्रमरत्न श्री आशीष शुक्ला जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होगा। उक्त कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने जानकारी देकर अवगत कराते हुए कहा की कार्यक्रम में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं आमजन के शामिल होने की संभावना है। रैली के उपरांत आयोजित आमसभा में संगठन की विचारधारा, आगामी कार्ययोजना एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने की अपील की है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी बसों में सफर, सीएम डॉ. मोहन बोले- कांग्रेस शासन में बंद हुई थी राज्य परिवहन सेवा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रही राज्य सरकार खतरे वाले लोडिंग वाहनों में सफर करने को मजबूर नहीं होगी जनता पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ काम कर रही मध्यप्रदेश सरकार भोपाल। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनें रक्षाबंधन पर राज्य परिवहन की बसों में सफर करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। मध्यप्रदेश सरकार कदम-दर-कदम राज्य में बसों का संचालन करेगी। सरकार के इस कदम से जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें जबरदस्ती किसी ऐसे वाहन में सफर नहीं करना पड़ेगा, जिनमें जान का खतरा रहता है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 जून को मीडिया से कहा कि राज्य परिवहन गरीबों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन, कांग्रेस शासनकाल में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद करने का कार्य किया गया था। अब हमारी सरकार न सिर्फ प्रदेश में बेहतर और आधुनिक सड़कों का तेजी से निर्माण कर रही है, बल्कि जल्द ही नागरिकों को राज्य परिवहन की विशेष सुविधाओं का लाभ भी मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की ओर बढ़ रही है। सभी समस्याएं होंगी खत्म मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस बार रक्षाबंधन पर हमारी बहनें परिवहन विभाग की बसों में सफर करें, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण शहरों के बीच दूरी अधिक है। बसें उपलब्ध नहीं होने पर लोगों को मजबूरी में लोडिंग गाड़ियों में सफर करना पड़ता है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इन सभी समस्याओं को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्य के अंदरूनी हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के साथ मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास सुगम परिवहन सेवा के रूप में देखने को मिलेगा। प्रदेश में जनसुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. ने व्यक्तिगत रूप से सुनी फरियादियों की समस्याएँ आज दिनांक 02 जून मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए आवेदकों एवं फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. ने प्रत्येक फरियादी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि अन्य प्रकरणों में त्वरित एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महिला फरियादियों की शिकायतों को विशेष प्राथमिकता देते हुए महिला अधिकारियों द्वारा उनकी काउंसलिंग कराई गई तथा उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर श्री उमेश प्रजापति, थाना प्रभारी बैढ़न श्री अशोक सिंह परिहार, थाना प्रभारी नवानगर श्री अनिल पटेल, महिला थाना प्रभारी श्रीमती आराधना सिंह परिहार चौकी प्रभारी खुटार श्रीमती शीतला यादव, चौकी प्रभारी सासन श्री संदीप नामदेव, चौकी प्रभारी जयंत श्री अरुण सिंह, उप निरीक्षक श्री स्वतंत्र रावत सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंगरौली पुलिस आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु सदैव प्रतिबद्ध है तथा जनहित में इस प्रकार की जनसुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाती रहेगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बड़ी राहत, 48.32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार मध्यप्रदेश कैबिनेट ने जनकल्याण के लिए कई अहम फैसले किए प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए 21 हजार 485 करोड़ रुपये की स्वीकृति स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन-पंजीयन योजना का वित्तीय भार 3800 करोड़ रुपये राज्य शासन करेगा वहन भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 जून को जन-कल्याण के कई निर्णय लिए। उनके नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास, जन-कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 21 हजार 485 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भू-खण्डधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेयेंस का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकतानुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान के तहत कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। अब तक कुल 68.11 लाख अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया गया है। इसमें 48.32 लाख निजी संम्पत्तियां शामिल है। अधिकार अभिलेखों के पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। संपूर्ण व्यय राशि 3800 करोड़ रुपये का वहन राज्य शासन करेगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के नागरिकों के भू-खण्ड संबंधी अधिकार सुरक्षित कर उनकी आर्थिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। स्वामिव योजना में मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में निवासरत नागरिकों को उनका वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकार अभिलेखों का निर्माण ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने, प्रक्रिया निर्धारण, समय-समय पर समीक्षा के लिए आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, आयुक्त कोष एवं लेखा, आयुक्त-संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक एमपीएसईडीसी, सदस्य होंगे एवं आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों को संयोजित किया जा सकेगा। योजना के प्रचार-प्रसार, मुद्रण व्यय एवं जन-जागरुकता गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना का विस्तृत परिपत्र एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 17 हजार 59 करोड़ रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 17 हजार 59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालय योजना के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 14,363.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। योजना के अंतर्गत प्रदेश के जन सामान्य को निशुल्क गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराये जाने एवं प्रदेश में चिकित्सा के लिए मानव संसाधन विकसित किए जाने के लिए 12 जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध अस्पतालों का संचालन राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम के सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजना के लिए 657 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित मेडिकल कॉलेजों में भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदंडों के अनुरूप अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण, नवीन मशीनें एवं उपकरणों के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सीटों में वृद्धि होगी। इससे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ जन सामान्य को सुदूर ग्रामीण अंचल से जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सीय मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। कैबिनेट ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण से संबंधित योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति अनुसार उज्जैन ,सिवनी, छतरपुर, दमोह और बुदनी में नए मेडिकल कॉलेजों का भवन निर्माण किया जाएगा। एमबीबीएस सीट्स में वृद्धि की योजना के लिए 838 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। योजना में प्रदेश के संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में अधोसंरचना निर्माण, आधुनिक उपकरणों की स्थापना, पठन-पाठन एवं महाविद्यालयीन गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरण दिए जा सकेंगे। इससे राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल से एमबीबीएस सीटों की वृद्धि की स्वीकृति मिल सकेगी। बच्चों को यूनिफॉर्म देने का अहम फैसला कैबिनेट ने निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन, पिपल्याहाना, इंदौर के पुनरीक्षित निर्माण कार्य की लागत राशि 411 करोड़ 1 लाख रुपये को पुनरीक्षित कर 626 करोड़ 61 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने 1-8वीं तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सिली-सिलाई यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया है। निविदा प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को अधिकृत किया गया है। शासकीय शालाओं में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिया जाना लक्षित है। इससे समय सीमा में विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त गणवेश प्रदाय सुनिश्चित हो सकेगा। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (संशोधन) अध्यादेश, 2026" के प्रारूप को स्वीकृति कैबिनेट ने "मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (संशोधन) अध्यादेश, 2026" के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति अनुसार राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित किया जाएगा। दूसरी ओर, कैबिनेट ने मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 9(1) में संशोधन के लिए "मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026" के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अध्यादेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) अंतर्गत प्रख्यापन कराए जाने की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के अंतर्गत, अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराए जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व अभिलेखों का व्यापक स्तर पर पंजीयन किए जाने के दृष्टिगत वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम को अद्यतन किए जाने एवं शासकीय राजस्व के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा। "तन्वी द ग्रेट" और "शतकः संघ के 100 वर्ष" को एसजीएसटी से छूट के निर्णय का अनुसमर्थन कैबिनेट ने राज्य शासन द्वारा अनुपम खेर द्वारा निर्देशित हिन्दी फीचर फिल्म, "तन्वी द ग्रेट" और आशीष मल्ल द्वारा निर्देशित हिन्दी फीचर फिल्म, "शतकः संघ के 100 वर्ष" के मध्यप्रदेश में प्रदर्शन पर एसजीएसटी से छूट देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया है। निर्णय अनुसार दोनों फिल्मों का मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उक्त राशि की छूट प्रदान की गई है। इसके लिए विभाग के 24 जुलाई 2025 और 3 मार्च 2026 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया है। कैबिनेट ने बरगी बांध, जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को क्रूज दुर्घटना के कारण हुई जनहानि की न्यायिक जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय जबलपुर संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किए जाने के संबंध में 10 मई 2026 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
पुराने जिला चिकित्सालय परिसर वैढ़न स्थित शिव मंदिर से चोरी गई सामग्री बरामद, आरोपी भेजा गया जेल सिंगरौली। पुराने जिला चिकित्सालय परिसर वैढ़न स्थित शिव मंदिर से चोरी हुई घंटी, बर्तन एवं अन्य पीतल की सामग्री के मामले में कोतवाली पुलिस वैढ़न को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गए माल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिव मंदिर से घंटी, बर्तन एवं अन्य पीतल की सामग्री चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल करते हुए आरोपी की पहचान की और उसके कब्जे से चोरी गया माल बरामद कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से मंदिर समिति एवं श्रद्धालुओं में संतोष का माहौल है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए आरोपी गणेश सोनी निवासी गनियारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं के शीघ्र खुलासे के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपरोक्त कार्रवाई में इनका रहा योगदान थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार, उप निरीक्षक पप्पू सिंह, प्रधान आरक्षक आशीष त्रिपाठी, दयाशंकर शर्मा, तथा आरक्षक अजय कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुराने जिला चिकित्सालय परिसर वैढ़न स्थित शिव मंदिर से चोरी गई सामग्री बरामद, आरोपी भेजा गया जेल सिंगरौली। पुराने जिला चिकित्सालय परिसर वैढ़न स्थित शिव मंदिर से चोरी हुई घंटी, बर्तन एवं अन्य पीतल की सामग्री के मामले में कोतवाली पुलिस वैढ़न को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गए माल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिव मंदिर से घंटी, बर्तन एवं अन्य पीतल की सामग्री चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल करते हुए आरोपी की पहचान की और उसके कब्जे से चोरी गया माल बरामद कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से मंदिर समिति एवं श्रद्धालुओं में संतोष का माहौल है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए आरोपी गणेश सोनी निवासी गनियारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं के शीघ्र खुलासे के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपरोक्त कार्रवाई में इनका रहा योगदान थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार, उप निरीक्षक पप्पू सिंह, प्रधान आरक्षक आशीष त्रिपाठी, दयाशंकर शर्मा, तथा आरक्षक अजय कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सीईओ जिला पंचायत ने की समय-सीमा पत्रों की समीक्षा, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश सिंगरौली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सीईओ ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि 50 एवं 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का आगामी सप्ताह तक कम से कम 60 प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जाति प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने बलराम तालाब सहित अन्य स्वीकृत जल संरचनाओं के निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने को कहा। साथ ही ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था का भौतिक सत्यापन संबंधित एसडीएम एवं जनपद पंचायत सीईओ द्वारा किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री संबल योजना एवं श्रमयोगी मानधन योजना के पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने, वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों की जांच, गेहूं उपार्जन के शत-प्रतिशत परिवहन, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच तथा विस्फोटक सामग्री के भंडारण एवं क्रय-विक्रय की नियमित जांच के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर पी.एस. त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर अखिलेश सिंह, विभिन्न एसडीएम, नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर की अध्यक्षता में मछुआ कल्याण समिति की बैठक आयोजित समिति स्तर पर मत्स्य उत्पादन तथा इससे होने वाली आय में बढ़ोतरी के संबंध में की गई समीक्षा सिंगरौली कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मछुआ कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योत्पादन नीति के अंतर्गत केज कल्चर निर्माण के साथ-साथ मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना एवं मत्स्य संपदा योजना (धरती आबा) के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। वहीं मछुआ समितियों को बैंक केसीसी कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मत्स्य एवं वित्त विभाग आपसी समन्वय बनाकर समितियों को आवश्यक क्रेडिट उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने मछली पालन हेतु चिह्नित किए गए जलाशयों एवं तालाबों की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए तालाबों की मरम्मत एवं गहरीकरण कराया जाए। तालाबों के आसपास किए गए अतिक्रमणों को राजस्व विभाग के सहयोग से हटाने की कार्रवाई करें। ऐसे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब जो अनुपयोगी हैं, उनका सर्वे कर उन्हें चिह्नित करें। ऐसे तालाब जिनमें मत्स्य पालन हेतु पट्टों की विज्ञप्ति पंचायतों द्वारा जारी नहीं की गई है, उनमें मत्स्य विभाग संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद से संपर्क कर विज्ञप्ति जारी कराए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी, मत्स्य विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय बनाकर तालाब के पानी के सैंपल लेकर उसकी शुद्धता की जांच कराएं, ताकि मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। बैठक में समिति के सदस्यों ने मछली बीज की उपलब्धता में हो रही परेशानियों से कलेक्टर को अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में सीएसआर मद से कृषि विज्ञान केंद्र में 17 लाख रुपये की लागत से हैचरी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे शीघ्र ही जिले में ही सुगमता के साथ मछली के बीज उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सीएसआर के माध्यम से मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी भूमियों में बायोपॉन्ड निर्माण कराए जाने के साथ-साथ समिति द्वारा मछली पालन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले तालाबों में उगने वाले अनावश्यक पौधों को हटाने के लिए मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मछली पालन के साथ-साथ अन्य सहायक कृषि गतिविधियों जैसे बतख पालन आदि से संबंधित समितियों के पास यदि कोई प्रोजेक्ट है तो अवगत कराएं, प्रशासन द्वारा आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सक्रिय रूप से अच्छा कार्य करने वाली समितियों का अन्य राज्यों में मछली पालन के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु स्टडी टूर भी कराया जाएगा, ताकि वे मछली उत्पादन की नवीन तकनीकों को सीख सकें। बैठक के दौरान सहायक कलेक्टर सौम्या मिश्रा, उप संचालक (मत्स्य) मनोज अग्रवाल, उपायुक्त सहकारिता पी.के. मिश्रा, डीपीएम मंगलेश्वर सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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