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"प्रदेश कांग्रेस सरकार के शिक्षा संबंधी निर्णय चिंताजनक: इंद्र सिंह गांधी"
"शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: इंद्र सिंह गांधी"
मंडी,रिपोर्ट तरनदीप सिंह 
इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के शिक्षा संबंधी निर्णयों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की नीतियां छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में लिए जा रहे फैसलों की समीक्षा करने की मांग की।
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"प्रदेश कांग्रेस सरकार के शिक्षा संबंधी निर्णय चिंताजनक: इंद्र सिंह गांधी" "शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: इंद्र सिंह गांधी" मंडी,रिपोर्ट तरनदीप सिंह इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के शिक्षा संबंधी निर्णयों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की नीतियां छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में लिए जा रहे फैसलों की समीक्षा करने की मांग की। #InderSinghGandhi #HimachalPradesh #CongressGovernment #EducationPolicy #HimachalNews #EducationSystem #PoliticalNews #LatestNews #HimachalPolitics #Students #EducationConcern #BreakingNews #NewsUpdate #ViralNews #HimachalUpdates

Morang, Kinnaur | Jun 22, 2026

तीन दिन में जवाब दो या कार्रवाई होगी... फिर एक महीने बाद भी खामोश क्यों है विभाग?

जमुई के खैरा प्रखंड स्थित कागेश्वर पंचायत में फर्जी नियोजन के आरोपों से घिरे शिक्षक जयद्रथ कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 मई को तीन दिनों के भीतर साक्ष्य सहित जवाब देने का निर्देश दिया था। लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो स्पष्टीकरण सामने आया और न ही कोई ठोस विभागीय कार्रवाई दिखाई दे रही है।

मामले में नियुक्ति प्रक्रिया, आयु संबंधी पात्रता और सेवा में रहते हुए नियमित अध्ययन जैसे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब विभाग स्वयं मामले को गंभीर मान चुका है, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों?

क्या विभागीय आदेश सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित हैं, या नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही भी तय होगी?

📝 आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।

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तीन दिन में जवाब दो या कार्रवाई होगी... फिर एक महीने बाद भी खामोश क्यों है विभाग? जमुई के खैरा प्रखंड स्थित कागेश्वर पंचायत में फर्जी नियोजन के आरोपों से घिरे शिक्षक जयद्रथ कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 मई को तीन दिनों के भीतर साक्ष्य सहित जवाब देने का निर्देश दिया था। लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो स्पष्टीकरण सामने आया और न ही कोई ठोस विभागीय कार्रवाई दिखाई दे रही है। मामले में नियुक्ति प्रक्रिया, आयु संबंधी पात्रता और सेवा में रहते हुए नियमित अध्ययन जैसे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब विभाग स्वयं मामले को गंभीर मान चुका है, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? क्या विभागीय आदेश सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित हैं, या नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही भी तय होगी? 📝 आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। #Jamui #Khaira #BiharNews #EducationDepartment #TeacherRecruitment #FakeAppointment #DEOJamui #BiharEducation #Accountability #Transparency #JamuiNews #BreakingNews #LocalNews #BiharPolitics #EducationSystem

Jamui, Jamui | Jun 20, 2026

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