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सौगात!मिलेगा

22 हजार #उपनल कर्मचारियो को #धामी सरकार की बड़ी #सौगात!मिलेगा समान कार्य समान वेतन!

उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के दायरे का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
अब तक इस लाभ के लिए 12 नवंबर 2018 की कट-ऑफ तिथि लागू थी, जिसके तहत केवल उसी तिथि तक कार्यरत कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिल रहा था। लेकिन अब सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बड़ा बदलाव करते हुए कट-ऑफ डेट को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को पारित अपने आदेश में इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए पात्रता अवधि का विस्तार कर दिया।

इस निर्णय के बाद प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारी समान कार्य-समान वेतन योजना के दायरे में आ सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। लंबे समय से इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार से गुहार लगा रहे थे।
धामी सरकार के इस फैसले को उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कार्यस्थलों पर समानता और न्याय की भावना भी मजबूत हो
#followerseveryonehighlights 
@topfans

22 हजार #उपनल कर्मचारियो को #धामी सरकार की बड़ी #सौगात!मिलेगा समान कार्य समान वेतन! उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के दायरे का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब तक इस लाभ के लिए 12 नवंबर 2018 की कट-ऑफ तिथि लागू थी, जिसके तहत केवल उसी तिथि तक कार्यरत कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिल रहा था। लेकिन अब सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बड़ा बदलाव करते हुए कट-ऑफ डेट को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को पारित अपने आदेश में इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए पात्रता अवधि का विस्तार कर दिया। इस निर्णय के बाद प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारी समान कार्य-समान वेतन योजना के दायरे में आ सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। लंबे समय से इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार से गुहार लगा रहे थे। धामी सरकार के इस फैसले को उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कार्यस्थलों पर समानता और न्याय की भावना भी मजबूत हो #followerseveryonehighlights @topfans

Dehradun, Dehradun | Jun 18, 2026

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