महाराष्ट्रातील ११ लाख पदवीधर बेरोजगारांना ५ हजार रू. मासिक भत्त्यासाठी विधानसभेत मांडले विधेयक; अखेरपर्यंत युवकांसाठी लढा देणार. AI सारख्या आधुनिक व नवनवीन तंत्रज्ञानामुळं देश आणि राज्यातील बेरोजगारी शिगेला पोहोचली. आता मनुष्यबळ कमी लागत असल्यानं या काळात शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांच्या आयुष्यात अनिश्चिततेचं सावट आहे. अशा अवस्थेत नोकऱ्यांच्या नुसत्या आश्वासनांवर दिवस ढकलणं अशक्य होत चाललं आहे.आ.पाटिल यांनी मांडलेल्या विधेयकात पदवीधर बेरोजगारांना दरमहा ५