सिंगरौली: मोरवा में शासकीय भूमि पर बसे लोगों की मांगों को एनसीएल ने किया दरकिनार, 5 जून को एनसीएल का उत्पादन रोकने की तैयारी
मोरवा विस्थापन को लेकर शासकीय भूमि एवं वन भूमि समेत एग्रीमेंट भूमि पर बसे लोगों की राह आसान होती नहीं दिख रही। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बताया गया कि बीते दिनों इस संदर्भ में NCL से हुई वार्ता में शासकीय भूमि के बसे लोगों की मांगों को सिरे से दरकिनार कर दिया गया। इस बाबत मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने जानकारी दी