सध्या 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली नागरिकांना लुबाडण्याचे प्रमाण वाढले असून भामटे पोलीस, सीबीआय किंवा न्यायाधीश असल्याचे भासवून फोनवर खोटी सुनावणी घेतात आणि अटकेची भीती दाखवून पैशांची मागणी करतात. मात्र, फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करण्याची कोणतीही सरकारी प्रक्रिया अस्तित्वात नसून, जामीन किंवा पडताळणीसाठी पोलीस कधीही व्हॉट्सॲप किंवा स्काईपवर पैशांची मागणी करत नाहीत. अशी फसवणूक झाल्यास नागरिकांनी त्वरित १९३० या क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवा