वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर) सेंटर जोकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हर एक ज़िले में खोले गये हैं जिसकी जानकारी के अभाव में पीड़ित व्यक्तियो को न्याय मिलने में देरी होती हैं