कानून व्यवस्था, खाद, फसल मुआवजा, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी, बिजली बिल वृद्धि, कलेक्टर रेट वृद्धि, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र सहित अनेक मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है।