दूसरे राज्यों की जो जातियां उत्तराखंड सरकार की अनुसूचित जाति की सूची में ही नहीं है, उन्हे उत्तराखंड की आरक्षित सीटों से टिकट दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि उत्तराखंड की एससी जाति का हक मारा जा है।