राजस्थान पुलिस, नए आपराधिक कानूनों के साथ, तकनीक का उपयोग कर रही है ताकि हर नागरिक को तुरंत और निष्पक्ष न्याय मिल सके। अब डिजिटल सबूतों को प्राथमिक साक्ष्य (धारा 57, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के रूप में मान्यता मिलने से जांच और भी मज़बू