बरेली में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने यूजीसी समानता विनियम 2026 को लागू कराने की मांग उठाई। समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ये विनियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, लिंग, धर्म व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए जरूरी हैं। न्यायालय में पुनर्विचार कर इन्हें लागू कराने की मांग की गई।