आदिवासी देश के बजट के ₹100 में से मात्र 10 पैसे पर निर्णय लेते हैं - ये बहुत शर्मनाक है! हम आदिवासी, दलित और OBC समुदाय का अपमान होने नहीं देंगे - जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे, उन्हें सही हिस्सेदारी दिला कर रहेंगे।