मतदानाला १२-१४ तास शिल्लक असताना लातूर जिल्ह्यातील निलंगा नगरपरिषद निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आणि धक्कादायकआहे. निवडणूक आयोगाची ही कृती जनतेच्या मतदान अधिकारावर गदा आणणारी आणि लोकशाहीविरोधी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागच्या नऊ ते दहा वर्षापासून झालेल्या नाहीत, राज्यातील सत्ताधारी मंडळींना प्रशासनाच्या माध्यमातून एकाधिकारशाही गाजवता यावी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका या ना त्याकारणाने लांबवण्याचा प्रयत्न होतो आहे.