नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि कोणत्याही प्रकारची अडवणूक होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम' (MESMA) आणि 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.