नीतीश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता लाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में वहाँ की योजनाओं के संचालन एवं समन्वय हेतु सात स्थाई समितियों का गठन निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है।