जिल्ह्यातील पाणी आरक्षण व व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या पाणी आरक्षण प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. थकीत पाणी देयकांबाबत संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले. भूसंपादन केलेल्या जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करणे व सिंचनाखालील क्षेत्रांची ‘बागायती’ म्हणून नोंद करण्यावर भर देण्यात आला. पाणीमापकांचे नियमित कॅलिब्रेशन, मार्गदर्शक सूचनांचे पालन व पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी उपाययोजना