गोरखपुर। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित कर उनको सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। वही नगर निगम प्रशासन 2019 में चिह्नित किए हुए स्ट्रीट वेंडरों को अभी तक दोबारा रिनुअल लाइसेंस नहीं दे सका है। तीन से चार बार नगर निगम के अधिकारियों को पत्रक सौपकर लाइसेंस को रिनुअल करने की मांग स्ट्रीट वेंडरों द्वारा की जा चुकी