आर्णी शहरात रस्ते, स्वच्छता, नाल्या आणि मूलभूत नागरी सुविधा केव्हाच गायब झाल्या असताना नगरपरिषदेने मात्र मालमत्ता कर, शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, वृक्ष कर व आरोग्य कर लादून नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. रस्ते उखडलेले, नाल्यांची व्यवस्था अपुरी आणि शहरभर अस्वच्छतेचे साम्राज्य असतानाही कर वसुलीसाठी तगादा लावल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. नगरपरिषदेकडून पाठवण्यात आलेल्या कर पावत्यांमुळे शहरात तीव्र नाराजी पसरली आहे. रोजगार हमी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसताना