बुधवार 10 दिसम्बर शाम 4 बजे के आसपास मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही थी, जिसका उद्देश्य प्लॉट संख्या 4,7 और 12 के मूल आवंटियों को उनका कानूनी कब्जा दिलाना था। कार्रवाई शुरू होते ही पुर्व वार्ड पार्षद रिंकू राय ने इसका कड़ा विरोध किया। रिंकू राय ने दावा किया कि आवास विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में पहले स