प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए आपराधिक कानूनों में त्वरित न्याय के लिए डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। नए आपराधिक कानून पुलिस जांच से लेकर अदालतों तक की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करते हैं। <nis:link nis:type=tag nis:id=AzadBharatKeApneKanoon nis:value=AzadBharatKeApneKanoon nis:enabled=true nis:link/>