महासमुंद: जिले में नई जेल बनाने, सुविधा और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, आवश्यक विचार रखे
सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर 14 फरवरी को राज्य जिला अंतर्गत जेलों की वर्तमान क्षमता, भविष्य में मांग के आधार पर नई जेल स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण समेत लंबित परियोजना व अन्य जरूरतों की समीक्षा करने समिति का गठन राज्य शासन स्तर पर किया गया है।