आज 5 नवंबर शाम 7 बजे एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसानों की फसल बीमा प्रीमियम राशि काटने के बाद केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों की कृषि भूमि से संबंधित जानकारी दर्ज नहीं की, जिस कारण बीमा कंपनी द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया। किसानों द्वारा उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज किया गया।