केंद्र सरकार का 2022-23 का बजट आम भारतवासियों को निराश करने वाला और सत्ता तथा सत्ता के हितैषियों कॉरपोरेट समूहों के हित साधने वाला है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की भावनाओं के खिलाफ है।