भारतीय कानून प्रणाली में पहली बार नवीन आपराधिक कानून 2023 में दंड के स्थान पर सामुदायिक सेवा को किया गया है शामिल। प्रायश्चित के तौर पर सामुदायिक सेवा कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का दिया जा रहा है अवसर।