मराठा आरक्षणाविषयी शासन निर्णय हा पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत बसून तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी विधी व न्याय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मत विचारात घेण्यात आले आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ॲडवोकेट जनरल यांच्या मान्यतेनंतरच तो तयार करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचा सदस्य या नात्याने मी जबाबदारीपूर्वक सांगतो की त्याला कोणीही आव्हान दिले, तरी काहीही फरक पडत नाही, असे स्पष्ट मत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता व्यक्त केले.