शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अनेक प्रकरणातून समोर आले आहे धान खरेदी योजनेत पारदर्शकता सुसुत्रता यावी तसेच खरेदी केंद्राच्या प्रभावी सनियंत्रणा करिता आता पाच सदस्यीय जिल्हानिहाय दक्षता पथके नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक या दोन अभिकर्त
