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Ak Sharma

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वरिष्ठजनों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा से बनेगा सशक्त समाज : उपायुक्त देहरा, 18 सितम्बर, 2026 : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में राज्य कार्य योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स के अंतर्गत इंटर जनरेशनल वॉडिग(अंतर-पीढ़ीगत बंधन) कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नेहरन पुखर में किया गया। तहसील कल्याण अधिकारी देहरा द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त ने सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों और युवा पीढ़ी के बीच संवाद एवं आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम के दौरान भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने इस विषय सहित वरिष्ठ नागरिकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति तथा बदलते सामाजिक परिवेश में परिवारों के बीच संवाद की आवश्यकता जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता में ज्योति ने प्रथम, कृष ने द्वितीय तथा निधि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार के कारण युवा पीढ़ी रोजगार एवं बेहतर अवसरों की तलाश में घरों और गांवों से बाहर जा रही है। ऐसे में अंतर-पीढ़ीगत संवाद और पारिवारिक जुड़ाव को बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि इस संदेश को केवल कार्यक्रमों तक सीमित न रखते हुए घर-घर और गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल और डिजिटल तकनीक ने जहां जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं कई बार परिवार के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संवाद भी कम हुआ है। घरों में बातचीत का सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। छोटे-बड़े आपस में नियमित रूप से संवाद करें और वरिष्ठजन भी नई पीढ़ी की सोच एवं परिस्थितियों को समझते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। उपायुक्त ने कहा कि नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है। युवाओं को उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं के अनुरूप सकारात्मक अवसर उपलब्ध करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती नशे की समस्या के पीछे अनेक सामाजिक कारण हैं और स्व-केंद्रित सोच के बजाय आपसी सहयोग, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। परिवार और समाज में विचारों की भिन्नता स्वाभाविक है, लेकिन संवाद और समझ के माध्यम से मतभेदों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता केवल सोच बदलने की नहीं, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की है। उपायुक्त ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और जीवन ज्ञान नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का स्रोत हैं। वहीं युवाओं की नई सोच, ऊर्जा और तकनीकी समझ समाज को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। दोनों पीढ़ियों के बीच संवाद और सहयोग से ही एक संवेदनशील, समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। इस अवसर पर एसडीएम देहरा कुलवंत सिंह पोटन, आईंटीआई नेहरन पुखर के प्रधानाचार्य ललित कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी, देहरा विपुल शर्मा, वरिष्ठ नागरिक फर्म के पदाधिकारी सहित आईटीआई के अध्यापक, प्रशिक्षु, कर्मचारी, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
देहरा: गत विश्वविख्यात शक्तिपीठ मंदिर परिसर में पीपल के नीचे बैठे श्रद्धालु ने खुद को लगाई थी आ*ग , टांडा में हुई मौ<nis:link nis:type=tag nis:id=त nis:value=त nis:enabled=true nis:link/> SP देहरा संदीप धवल ने दी जानकारी ।
रामपुर में 1488 बोतल अवैध शराब-बीयर पकड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार उमरी मोड़ पर पुलिस की चेकिंग के दौरान मिली खेप, ऊना नंबर-01 की 1140 बोतलें शामिल रामपुर। थाना रामपुर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उमरी मोड़ पर दो लोगों के कब्जे से करीब 1488 बोतल शराब और बीयर बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, गश्त और चेकिंग के दौरान उमरी मोड़ पर दीपक भारद्वाज (29), निवासी रामपुर और सुखा नंद, निवासी रामपुर को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से भारी मात्रा में शराब और बीयर बरामद हुई। बरामद खेप में ऊना नंबर-01 की 1140 बोतलें, थंडर बोल्ट बीयर की 108, ओल्ड मोंक की 96, ICONIQ White की 60 और Royal Stag की 84 बोतलें शामिल हैं। पुलिस ने शराब और बीयर को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना रामपुर में FIR संख्या 103/2026, दिनांक 17 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था।
6.70 ग्राम चिट्टा सहित दो आरोपी गिरफ्तार <nis:link nis:type=tag nis:id=ashishsharma nis:value=ashishsharma nis:enabled=true nis:link/> देहरा: कांगड़ा जिले के पुलिस थाना मोंईन में एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज एफआईआर के अनुसार पुलिस ने एफआईआर नंबर 44/26 में धारा 21/29 के तहत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शिवम गिलहोत्रा निवासी अबोहर (फाजिल्का) और संजीव निवासी मोहाली, पंजाब के रूप में हुई है। दोनों के कब्जे से 6.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
देहरा ।। News123 ।। भाजपा की जनाक्रोश रैली के दौरान कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने मांगी भाजपा से 15 लाख की जानकारी और क्या बोली कार्यकर्ता सुनें 👇🏼
देहरा: सोशल मीडिया वायरल: देहरा बस अड्डे पर एक बाबा एक आदमी को मारने दौड़ता हुआ ।। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ।।
चलाली में HRTC बस की टक्कर से 20 वर्षीय युवक की मौ*त, ठाकुर कॉलेज का छात्र था मृतक
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित देहरा 05 सितंबर, 2026 बाल विकास परियोजना अधिकारी देहरा ने बाल विकास परियोजना देहरा के अंतर्गत उपमंडल देहरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 03 तथा सहायिका के 10 रिक्त पदों को भरने हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2026 को विज्ञापन जारी कर 22 अगस्त 2026 तक आवेदन मांगे गए थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जांच के दौरान कुछ औपचारिकताएं अपूर्ण पाए जाने पर अब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पात्र महिला उम्मीदवारों को एक और अवसर प्रदान करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहें हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद कल्लर पंचायत के बगरोट केन्द्र, हरिपुर के कृष्णानगर तथा खैरियां के अमलेहड केन्द्र में जबकि सहायिका के पद कल्लर पंचायत के बगरोट, त्रिपल के ठठर, खैरियां के खारियां, बौंगता के बौंगता, कुरू के कुरू, ठाकुर द्वारा के लोअर करियाडा, हरिपुर के अपर हरिपुर, झकलेहड थे अपर छबड, ठाकुर द्वारा के कुण्डलीहार-1 व रजोल के रजोल केन्द्र में रिक्त हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उसी आंगनवाड़ी केन्द्र के सर्वे/फीडर क्षेत्र की निवासी महिला ही आवेदन हेतु पात्र होगी, जिसका प्रमाण पत्र संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी एवं वृत पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। आवेदिका की आयु 18 से 35 वर्ष, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास तथा परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के तहत पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके लिए कुल 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता के 10 अंक, अनुभव के 3 अंक, दिव्यांगता के 2 अंक, आरक्षण के 2 अंक, विशेष परिस्थितियों के 3 अंक, सीमित परिवार के 2 अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार के 3 अंक शामिल हैं। चयन समिति में उपमंडल अधिकारी अध्यक्ष होंगे जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी देहरा सदस्य सचिव और तहसील कल्याण अधिकारी/ सांख्यिकी सहायक सदस्य होंगे। इच्छुक महिलाएं अपना आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, जाति, दिव्यांगता या विशेष परिस्थिति के प्रमाण पत्र और संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र के प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय देहरा में दिनांक 21 सितंबर 2026 को सायं 5 बजे तक अपना आवेदन सादे कागज में जमा करवा सकती हैं। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं ने 22 अगस्त 2026 तक आवेदन जमा कर दिया है और जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 50 हजार रूपये तक का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय देहरा में संपर्क किया जा सकता है।
कलोहा : कलोहा शिव मंदिर में चोरी , मंदिर की घंटी ले उड़े चोर,, वारदात सीसीटीवी में कैद,, बीती रात की घटना,,
देहरा को भूमिगत डक्ट, बनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 100 करोड़; कर्मचारियों को जल्द मिलेगा महंगाई भत्ता : सुक्खू <nis:link nis:type=tag nis:id=timesofhimachal nis:value=timesofhimachal nis:enabled=true nis:link/> मुख्यमंत्री ने 800 मछुआरों को बांटी 35 लाख की सम्मान निधि, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में जनता से मांगा सहयोग देहरा, 30 अगस्त (आशीष) मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार को देहरा में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों, पेंशनरों, मछुआरों और क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा आने वाले समय में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन बकाया के अतिरिक्त 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। श्रेणी-I, II और III के पेंशनरों के लिए बेसिक पे संबंधी शर्त हटाने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसके बाद पात्र पेंशनरों को लंबित बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों के कुल बकाया का 57 प्रतिशत हिस्सा चुकता हो जाएगा। 800 मछुआरों को 35 लाख की सहायता मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि’ के तहत 800 मछुआरों को 3,500-3,500 रुपये की वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए। कुल 28 लाख रुपये की यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैंक खातों में भेजी गई। उन्होंने कहा कि मछली पर रॉयल्टी 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की गई है और प्रतिबंध अवधि में मछुआरों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बनखंडी जूलॉजिकल पार्क को मिले 100 करोड़ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर अब तक 150 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं। उन्होंने देहरा अस्पताल में एक वर्ष के भीतर अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की भी घोषणा की। देहरा में बनेगा भूमिगत यूटिलिटी डक्ट मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला की तर्ज पर देहरा में भी भूमिगत यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा। देहरा विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जबकि ओजोन तकनीक आधारित पेयजल परियोजना भी अगले एक वर्ष में पूरी करने का लक्ष्य है। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा और ऐसी संपत्तियों को जब्त कर गरीबों के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में प्रदेशवासियों से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिमाचल के अधिकारों के लिए कई स्तरों पर लड़ाई लड़ी है। किशाऊ बांध परियोजना से प्रदेश को हर वर्ष करीब 600 करोड़ रुपये और जेएसडब्ल्यू मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जीत के बाद करीब 150 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने का दावा उन्होंने किया। शराब ठेकों के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर नीलामी शुरू करने से भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की बात कही। 76,707 करोड़ का कर्ज विरासत में मिलने का दावा सुक्खू ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली तो प्रदेश पर 76,707 करोड़ रुपये का कर्ज और करीब 10,000 करोड़ रुपये की कर्मचारी देनदारियां थीं। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बावजूद सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ देने के प्रयास कर रही है। पौंग विस्थापितों के लिए 200 परिवारों को जमीन मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। अब तक 200 विस्थापित परिवारों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई गई है और अन्य पात्र परिवारों को भी समय के साथ योजना में शामिल किया जाएगा। विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि मछुआरों को दी गई सहायता उनके श्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देहरा में बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं और सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में देहरा को हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करना है। उन्होंने बताया कि देहरा के कुल आवंटित बजट का 60 प्रतिशत से अधिक सीधे ग्राम पंचायतों को दिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, रास्ते और पेयजल से जुड़े कार्य तेजी से पूरे हो सकें। कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, विधायक संजय रतन, पूर्व मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान, प्रदेश कांग्रेस महासचिव ठाकुर सुरिंदर मनकोटिया, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये
मुख्यमंत्री दौरा : मनकोटिया का कद बढ़ा गए मुख्यमंत्री ।। आलोचक धराशाई ।। विरोधी खेमा सदमे में ।।
डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय, कोटला सीएचसी 24 घंटे होगा संचालित <nis:link nis:type=tag nis:id=timesofhimachal nis:value=timesofhimachal nis:enabled=true nis:link/> मुख्यमंत्री ने 1,012 मछुआरा परिवारों को 35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की Ashishsharm डाडासीबा, 29 अगस्त। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में नया उप-मंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एसडीएम कार्यालय से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कस्बा कोटला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चौबीसों घंटे संचालित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज डाडासीबा में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत 1,012 मछुआरा परिवारों को 35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने के बाद आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योजना के तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने पर लगाए जाने वाले वार्षिक प्रतिबंध की अवधि के दौरान राज्य सरकार प्रत्येक मछुआरा परिवार को 3,500 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दे रही है। मछुआरा समुदाय की समस्याओं और कठिनाइयों को समझते हुए उसकी आर्थिकी मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने मछुआरा परिवारों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्रदान किया है। उनका कहना था कि यदि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद नहीं किया गया होता तो हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बन सकता था। आरडीजी बंद होने से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार 2 अक्तूबर को सोलन जिले से ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लगभग 90 हजार परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें अब तक किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। योजना के तहत लगभग दो लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इन परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौरान प्रदेश में करीब 23 हजार मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 900 से अधिक लोगों की जान गई। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पहले 7 लाख और अब 8 लाख रुपये कर दिया है। भाजपा सरकार पर साधा निशाना मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में करीब 5,000 बीघा जमीन भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत बिना पंजीकरण के आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन जमीन आवंटनों को रद्द करने पर विचार कर रही है। यदि आवंटित जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उसका आवंटन रद्द किया जाएगा। हिमकेयर योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुरुषों के अंडाशय के ऑपरेशन के बिल तैयार किए गए, जो बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के दौरान कथित बेनामी लेन-देन का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित जमीन को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार विद्यार्थियों को घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार कर रही है। प्रदेश में 156 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं तथा स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 नए पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में केवल 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था। वर्तमान सरकार ने 31 दिसंबर, 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 90 प्रतिशत चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य सहायक स्टाफ की तैनाती का लक्ष्य रखा है। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास इससे पहले मुख्यमंत्री ने जसवां-परागपुर क्षेत्र के बाड़ी में 95 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें 1.80 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाडासीबा के विज्ञान खंड, जसवां-परागपुर क्षेत्र में 4.85 करोड़ रुपये के विभिन्न सड़क कार्यों तथा 37 लाख रुपये की लागत से अलोह में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण शामिल है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा कि मछली पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री की यह नई पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कानून बनाया तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी शुरू किया है। हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी घोषित करना भी सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर विधायक कमलेश ठाकुर, पूर्व विधायक योगराज, महाधिवक्ता अनूप रतन, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
डाडा सीबा ।। Ashish Sharma ।। डाडा सीबा को मिला SDM कार्यालय का तोहफा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने मछुआरा सम्मान निधि कार्यक्रम में की घोषणा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के डाडासीबा पधारने पर हार्दिक अभिनंदन
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प्रागपुर: पशुशाला गिरने से दुधारू गाय की मौत, 85 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान ।। <nis:link nis:type=tag nis:id=timesofhimachal nis:value=timesofhimachal nis:enabled=true nis:link/>
प्रागपुर: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका चयन का रिजल्ट जारी, 18 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी
Shimla! HPU SHIMLA में छात्र घुटों के बीच कक्षा में हुए सवाल जवाब, फीस वृद्धि को लेकर कक्षा में नोकझोंक...... <nis:link nis:type=tag nis:id=shimla nis:value=shimla nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=sfi nis:value=SFI nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abvp nis:value=ABVP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=feehike nis:value=FeeHike nis:enabled=true nis:link/>
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प्रागपुर: 26 अगस्त को खंड विकास अधिकारी कार्यालय प्रागपुर में होंगे आंगनबाड़ी पदों के साक्षात्कार ।।
शिमला! पोर्टमोर स्कूल के विधार्थी ने CM सुक्खू को सुनाई क्रांतिकारी पाश की कविता..... <nis:link nis:type=tag nis:id=shimla nis:value=shimla nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=cmhimachalpardesh nis:value=cmhimachalpardesh nis:enabled=true nis:link/>
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एमटीएस कर्मचारियों को मोहरा बनाकर एक्सईएन को बदनाम करने का आरोप, फील्ड कर्मचारियों ने खोला मोर्चा