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Ministry of Rural Development

@mord_goi
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विकसित भारत – जी राम जी से विकसित भारत के विज़न को मिलेगी मज़बूती
विकसित भारत - जी राम जी एक्ट 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में होने जा रहा है लागू
PMAY-G empowers rural families by enabling them to construct pucca houses with financial assistance.
'वीबी- जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए बजट में ₹95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया'
Viksit Bharat - GRAM G Act is going to be implemented across the country from July 1, 2026
'हर गरीब को पक्की छत मिलेगी। केवल घर ही नहीं बल्कि कन्वर्जेंस के तहत बिजली एवं गैस कनेक्शन देने का भी काम किया जाएगा।'
PMGSY के अंतर्गत निर्माण कार्य का स्वीकृति पत्र सौंपते हुए माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
#PMAYG के लाभार्थियों को खुशियों की चाबी सौंपते हुए माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान
'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी।'
सतारा, महाराष्ट्र के ग्रामीण सड़क संपर्कता को PMGSY के तहत मिल रही है नई गति | #PMGSY | #MoRD
ग्रामीण सड़क संपर्कता को मिल रही है नई गति
सातारा, महाराष्ट्र आज दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण आवास उपलब्धियों में से एक का उत्सव मना रहा है
पक्का आवास सिर्फ चार दीवारें नहीं होता — यह महिलाओं का आत्मविश्वास, बच्चों की सुरक्षा और परिवार का सम्मान होता है
सातारा, महाराष्ट्र से देशभर के गांवों तक आज उम्मीदों का नया अध्याय शुरू हो रहा है
रसोईघर में मुस्कुराती मां, मजबूत छत के नीचे सुरक्षित पढ़ते बच्चे — यही है PMAY-G की असली कहानी
एक चाबी कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है
PMAY-G के तहत बने हर घर के पीछे है संघर्ष, त्याग और उम्मीद की कहानी
सातारा, महाराष्ट्र बन रहा है ग्रामीण भारत की उम्मीदों का केंद्र
'वीबी- जी राम जी के अंतर्गत रोजगार चाहने वाले मजदूर भाइयों-बहनों को 100 नहीं, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा।'
#PMAYG के अंतर्गत दी गई आर्थिक सहायता से बने घर परिवारों और बच्चों के लिए सुरक्षित और स्थायी आवास सुनिश्चित कर रहे हैं।
गांवों के विकास का नया संकल्प विकसित भारत- जी राम जी एक्ट
A secure home changes everything
विकसित भारत- जी राम जी के तहत ग्राम पंचायतों को विकास के केंद्र में रखा गया है। #VB_GRAMG
✅तथ्य: 1 जुलाई, 2026 से लागू VBGRAMG के तहत हर इच्छुक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
A New Pledge for Rural Development