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Rohit Mishra

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आज राजस्थान स्थित खाटूश्याम जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ

जय श्रीश्याम
Ram Mandir में कथित दान चोरी पर अब तक क्या हुआ,SIT की जाँच में आएगा सच ?

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मोदी सरकार के 12 वर्ष होने पर मंत्री Dinesh Pratap Singh ने क्या कहा आप भी सुनिए
रायबरेली:सर्राफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली
रायबरेली: देवर को भाभी से हुआ प्यार, मौसेरे भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी हुआ गिरफ्तार
रायबरेली: बीजेपी नेता पुष्पेंद्र सिंह ने सपा पर खड़े किए सवाल, ब्राह्मण सम्मेलन को बताया सपा का धोखा

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रायबरेली: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का मिला शव
रायबरेली: तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर घर मे घुसा

हादसे में चार लोग हुए घायल

घर भी मलबे में हुआ तब्दील

घायलो को मलबे स निकालकर अस्पताल में करवाया गया एडमिट

हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी

सलोन कोतवाली क्षेत्र के उसरी गांव की घटना
रायबरेली: खून से लतपथ किसान शम्भू का शव मिलने का मामला

आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज हुए परिजन व ग्रामीण

सपा MLA राहुल लोधी की अगुवाई में डीएम व एसपी से मिले परिजन

हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

मृतक के परिजनों को सरकार से 25 लाख का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

मागे न पूरी होने पर प्रदर्शन की दी गई चेतावनी

बीती 11 जून को खेत गए किसान का खून से लतपथ मिला था शव

गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के पूरे निधि दुबे गांव का मामला
रायबरेली: बैसवारा डिग्री कॉलेज भर्ती प्रक्रिया में जालसाजी का मामला

 जाली हस्ताक्षर के कारण साक्षात्कार किया गया स्थगित

भर्ती रोकने के लिए फर्जी पत्र भेजने का भी आरोप

कनिष्ठ सहायक व प्रयोगशाला सहायक के पद है रिक्त

इन्ही पदों पर नियुक्ति को लेकर हुआ खेल

कॉलेज प्रबंधक देवेंद्र बहादुर सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

 सेवा योजन कार्यालय को भेजा गया था फर्जी पत्र

 पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जांच के बाद आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बैसवारा डिग्री कालेज का मामला
रायबरेली:  पांच दवा निर्माता कंपनियों पर मुकदमा दर्ज

लैब जांच में 6 दवाओं के नमूने हुए फेल

 हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड की कंपनियां शामिल

विभिन्न मेडिकल स्टोरों से लिए गए थे नमूने

जांच में दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं

ड्रग इंस्पेक्टर ने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया

 दोष सिद्ध होने पर जुर्माना और सजा संभव

ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई से दवा कंपनियों में हड़कंप
रायबरेली: तहसील प्रशासन से नाराज पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

भूमिधरी जमीन से जबरन नाली निकलवाने का दबाव बनाने का आरोप

बाउंड्री के अंदर से जबरन तहसील प्रशासन निकलवा रहा नाली

तहसील में जबरन समझौता करवाने का भी आरोप

पीड़ित राम प्रताप मौर्य ने भूमिधरी जमीन से नाली न निकलवाये जाने की मांग की

डलमऊ तहसील क्षेत्र के सांड़बरा गांव का है मामला
मंत्री Rakesh Sachan ने मोदी सरकार के 12 व योगी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर की प्रेस कांफ्रेंस ,सरकार की योजनाओं को लेकर की चर्चा
उद्यान मंत्री Dinesh Pratap Singh  ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैनेडी हाल के भीतर हर हर महादेव का लगाया नारा... जय श्रीराम
रायबरेली: AIIMS रायबरेली में फर्जी नियुक्तियां
कम एक्सपीरियंस वाले को प्रोफेसर बनाया
OBC सीट पर जनरल को नौकरी दी गई
2 फैकल्टी पदों पर हुई नियुक्ति में धांधली
डॉ अंजली अग्रवाल, डॉ मधुकर मित्तल की नियुक्ति फर्जी 
नियुक्ति में आरक्षण नियमों की भी अनदेखी 
जनरल मेडिसिन,डर्मेटोलॉजी विभाग का मामला
'बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं' Akhilesh Yadav की बेटी पर टिप्पणी से रायबरेली में आक्रोश, बीजेपी, सपा और कांग्रेस के नेताओ ने महिलाओं के सम्मान पर दी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं

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रायबरेली: मोदी सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर शुरू हुई पूजा अर्चना

बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव की अगुवाई में हुआ हवन पूजन

पीएम मोदी व सीएम योगी की लंबी आयु के लिए किया गया हवन पूजन

बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव ने हवन पूजन कर लिया संकल्प

100 दिन 100 गांव में किया जाएगा प्रचार प्रसार- अनीता

सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुचाने का लिया संकल्प- अनीता

अनीता श्रीवास्तव बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा रह चुकी है

शहर के डिग्री कालेज स्थित शहीद चौक में किया गया हवन पूजन
बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की?"  ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का UPPCL चेयरमैन पर बड़ा हमला. मेरे विभाग के फैसले मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं। बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब रहते हो? 
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली संकट और बढ़े हुए बिजली बिलों के बीच अब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और UPPCL चेयरमैन आशीष गोयल के बीच खुली टकराहट सामने आ गई है।
रायबरेली: CRPF में तैनात जवान की जमीन पर कब्जे का आरोप
 
➡️8.5 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत
➡️SDM,स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप
➡️DM, मंत्री के आदेश के बावजूद समाधान नहीं- पीड़ित
➡️दूसरे पक्ष द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोकने की मांग 
➡️डीएम ने तत्काल निर्माण कार्य रोके जाने के आदेश दिए
➡️डलमऊ तहसील क्षेत्र के सराय लखमी गांव का मामला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: निर्दोषों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों की सैलरी से कटेगा जुर्माना

'शांति भंग' की धाराओं के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजे का रास्ता साफ

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में "शांति भंग" की धाराओं के कथित दुरुपयोग पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और किसी भी व्यक्ति को बिना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए जेल नहीं भेजा जा सकता।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने हेबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 317/2026, मंसूर अहमद उर्फ लल्लू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 8 जून 2026 को सुनाए गए फैसले में 8 दिन तक अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि संबंधित दोषी अधिकारी, तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के वेतन से वसूल की जाएगी।

क्या था मामला?

याचिकाकर्ता मंसूर अहमद का आरोप था कि 19 मार्च 2026 की रात करीब 12:50 बजे प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र की पुलिस उसे उसके घर से उठाकर ले गई। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135 के तहत कार्रवाई का हवाला दिया।

बाद में उसे सहायक पुलिस आयुक्त एवं विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया अपनाए तथा बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए एक मुद्रित प्रोफार्मा पर आदेश पारित कर सीधे जेल भेज दिया।

हाईकोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत बांड भरने से इनकार किया था। इसके बावजूद उसे 27 मार्च 2026 तक जेल में रखा गया।

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

खंडपीठ ने कहा कि पुलिस कमिश्नरों और उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों को जो मजिस्ट्रेटी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका कई मामलों में "जमकर दुरुपयोग" किया जा रहा है।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया कि गाजियाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में BNSS की धारा 126, 135 और 170 के तहत हजारों नागरिकों को एक दिन से लेकर 20 दिनों तक जेलों में बंद रखा गया है।

कोर्ट ने इसे "बेहद चौंकाने वाली स्थिति" करार देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश

राज्य सरकार द्वारा नई नीति बनाए जाने तक हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं:

1. जमानती की आवश्यकता समाप्त

प्रिवेंटिव डिटेंशन अथवा शांति भंग की कार्रवाई में अब व्यक्ति से केवल व्यक्तिगत बांड (Personal Bond) लिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि ₹20,000 होगी।

किसी बाहरी जमानती (Surety) की मांग नहीं की जाएगी।

2. बांड भरते ही तत्काल रिहाई

यदि व्यक्ति व्यक्तिगत बांड भर देता है तो उसे तत्काल रिहा करना होगा।

3. इनकार का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड जरूरी

यदि कोई व्यक्ति बांड भरने से इनकार करता है तो उसका इनकार लिखित रूप में दर्ज करने के साथ-साथ ऑडियो-विजुअल माध्यम से रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा।

4. 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत पर मुआवजा

यदि किसी नागरिक को बिना वैध कानूनी आधार के 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा जाता है तो राज्य सरकार उसे ₹25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देगी।

5. दोषी अधिकारियों की सैलरी से होगी वसूली

मुआवजे की पूरी राशि संबंधित दोषी अधिकारी या मजिस्ट्रेट के वेतन से वसूल की जाएगी।

6. विभागीय कार्रवाई भी होगी

दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा "शांति भंग" की धाराओं के प्रयोग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब केवल आशंका के आधार पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को लंबे समय तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज को 14 सितंबर 2026 तक आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।

यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है।
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रायबरेली:रेस्टोरेंट संचालकों ने लगाए आरोप
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