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Uttarakhand Broadcast

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मंत्री रेखा आर्या ने खाई गोल्ज्यू देवता की कसम! ऑडियो को बताया 100% असली  
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मंत्री रेखा आर्य के पति साहू का वीडियो आया सामने!! लगाए गम्भीर आरोप!!
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विकास के नाम पर उजड़ेंगे 800 घर ! आक्रोशित जनता का हल्लाबोल
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मंत्री रेखा आर्य ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, FIR दर्ज; हत्या की साजिश का भी दावा
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अंकिता भंडारी हत्याकांड: कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता
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देहरादून में कर्मचारियों का हल्लाबोल! सचिवालय कूच , 12 सूत्रीय मांगो पर अड़े

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वोट चोरी के खिलाफ सड़को पर लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
उत्तराखंड कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, हरिद्वार में खुलेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन, आयुर्वेद, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने समूह ‘ग’ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने, उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने और वीर बालकों को मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार देने के प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच जाकर लेना है।

कैबिनेट ने प्रदेश में समूह ‘ग’ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। इस फैसले से सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक अग्निवीरों को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

प्रदेश में बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों के नियमन और बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जन विश्वास अधिनियम के दूसरे चरण को जल्द शुरू करने से संबंधित निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबारियों को राहत देना है।

बैठक में साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। वहीं, आगामी विधानसभा सत्र के आयोजन के समय और स्थान का निर्धारण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

प्रदेश की फायर सर्विस व्यवस्था में केंद्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाना है।

हरिद्वार में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के माध्यम से मेडिकल कॉलेज संचालित करने के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जिले में पहले से एक मेडिकल कॉलेज संचालित है। दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना के लिए सोसायटी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संस्थान के माध्यम से भारतीय योग, ध्यान, ज्योतिष और अन्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में पर्यटन और आयुर्वेद विभाग से जुड़े विकास प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। इनका उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित व्यवस्थाओं को विकसित करना है। बैठक में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों, विकास कार्यों और आवास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। साथ ही देश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की गई।

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गैरसैंण जा रहे U.K.D.D  के कार्यकर्ताओं से  U.K.D का विवाद, गाड़ी रोककर चाबी ले जाने का आरोप; 45 मिनट तक नहीं पहुंची पुलिस!

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ब्रेकिंग : ग्राम प्रधानों के आंदोलन की गूंज पहुंची सरकार के कानों तक, 10 सूत्रीय मांगों पर 4 सदस्यीय समिति गठित…..

देहरादून: उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हुए प्रदर्शन और सचिवालय कूच के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्राम प्रधान संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र में उठाई गई मांगों के निराकरण के लिए शासन ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति ग्राम प्रधान संगठन की मांगों का बिंदुवार परीक्षण कर अपनी संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी।
इस संबंध में 8 अक्टूबर 2026 को सचिव, मुख्यमंत्री शैलेश बगोली की ओर से कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। शासन के इस फैसले के बाद अब ग्राम प्रधानों की मांगों पर समिति स्तर से विचार किया जाएगा।
ग्राम प्रधान संगठन लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रहा है। इसी क्रम में 8 अक्टूबर को प्रदेशभर से ग्राम प्रधान देहरादून पहुंचे। परेड ग्राउंड में सभा के बाद ग्राम प्रधानों ने सचिवालय कूच किया। सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया।
इस दौरान कुछ ग्राम प्रधानों ने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद शासन की ओर से मांगों के परीक्षण के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
शासन के आदेश के अनुसार चार सदस्यीय समिति में सचिव, पंचायती राज को अध्यक्ष, सचिव, वित्त को सदस्य, सचिव, ग्राम्य विकास को सदस्य और निदेशक, पंचायती राज को सदस्य संयोजक बनाया गया है। समिति उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन की ओर से रखी गई 10 सूत्रीय मांगों का बिंदुवार परीक्षण करेगी और अपनी संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी।
ग्राम प्रधानों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा मनरेगा/वीबी जीरामजी योजना में पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था में बदलाव की मांग भी उठाई गई है।
ग्राम प्रधानों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में काफी परेशानी होती है। इससे विकास कार्य प्रभावित होने के साथ ही श्रमिकों को रोजगार मिलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा ग्राम प्रधानों ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 800 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग भी उठाई है।
अब समिति ग्राम प्रधान संगठन की 10 सूत्रीय मांगों का बिंदुवार परीक्षण करेगी और अपनी संस्तुतियां सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार के स्तर से इन मांगों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में अब ग्राम प्रधान संगठन की नजर समिति की कार्रवाई और सरकार के अगले कदम पर रहेगी।
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कल 11 बजे सायरन की आवाज से गूंजेगा उत्तराखंड, भूकंप नहीं… इस वजह से होगा अलर्ट…..

देहरादून। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर आमजन को जागरूक करने और राज्य में स्थापित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की कार्यप्रणाली जांचने के लिए 9 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे राज्यभर में भूकंप का सायरन बजाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सायरन की यह आवाज किसी वास्तविक भूकंप की चेतावनी नहीं होगी, बल्कि भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के परीक्षण और जनजागरूकता के उद्देश्य से बजाई जाएगी।
सायरन बजाए जाने को लेकर लोगों को भूदेव मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अलर्ट प्राप्त हुआ है। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को सायरन की आवाज से परिचित कराना है, ताकि भविष्य में वास्तविक भूकंप आने की स्थिति में लोग इसे पहचान सकें और घबराने के बजाय समय रहते आवश्यक सावधानी बरत सकें।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत 169 सेंसर और 112 सायरन स्थापित किए गए हैं। 9 अक्टूबर को सायरन बजाकर इनकी कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के दौरान यदि किसी स्थान पर सायरन या प्रणाली में तकनीकी समस्या सामने आती है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा, ताकि वास्तविक आपदा के समय चेतावनी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर सके।
उन्होंने बताया कि राज्य में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। सायरन और सेंसरों की संख्या को दोगुना करने की योजना है। इसके साथ ही करीब 5 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर सेंसर और सायरन स्थापित किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यूएसडीएमए और आईआईटी रुड़की के सहयोग से अतिरिक्त सेंसर स्थापित करने का प्रस्ताव भी गतिमान है। इससे भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और समय पर चेतावनी देने की क्षमता और बेहतर होगी।
सायरन के परीक्षण के साथ भूदेव मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं के मोबाइल फोन पर भी परीक्षण चेतावनी संदेश, वाइब्रेशन और बीप-बीप की आवाज प्राप्त होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपने मोबाइल फोन में भूदेव मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल या अपडेट रखें और ऐप को लोकेशन की अनुमति हमेशा के लिए प्रदान करें, ताकि वास्तविक भूकंप की स्थिति में चेतावनी समय पर प्राप्त हो सके।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने आमजन से अपील की है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे सायरन बजने पर घबराएं नहीं। यह भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के नियमित परीक्षण और जनजागरूकता के लिए बजाया जाएगा।
लोगों से सायरन की आवाज को ध्यान से पहचानने, परिवार के सदस्यों, बच्चों, बुजुर्गों और आसपास के लोगों को भी इस व्यवस्था की जानकारी देने की अपील की गई है। साथ ही भूकंप के दौरान सुरक्षित व्यवहार और आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी हासिल करने तथा आवश्यकता पड़ने पर मॉक ड्रिल में सक्रिय भागीदारी करने को कहा गया है।
एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बजने वाला सायरन किसी वास्तविक भूकंप का संकेत नहीं है। यह पूर्व निर्धारित परीक्षण है। इसलिए सायरन की आवाज सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है।
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स्कूलों में अब वेद-उपनिषद और पुराणों की होगी पढ़ाई – सीएम धामी......

देहरादून: उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बच्चों को संस्कृत भाषा के साथ वेद, उपनिषद, पुराण और अन्य महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की उम्र और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए वैदिक ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा को सरल एवं प्रभावी तरीके से समझाने की व्यवस्था विकसित की जाए। उनका कहना है कि संस्कृत भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार है। नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ संस्कारों से जोड़ना भी जरूरी है।

सीएम धामी ने आदर्श संस्कृत ग्रामों में होने वाली गतिविधियों को केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गांवों में पूरे साल नियमित रूप से संस्कृत संवाद और संस्कृत आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएं, ताकि संस्कृत दैनिक बोलचाल और व्यवहार का हिस्सा बन सके।

मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर भी संस्कृत के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम के अलावा हर की पैड़ी, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, पूर्णागिरि, सुरकंडा देवी, धारी देवी, गर्जिया देवी और वीरभद्र ऋषिकेश समेत अन्य प्रमुख स्थलों पर संस्कृत में प्रेरक वाक्य, श्लोक और उनके सरल अर्थ प्रदर्शित किए जाएं।

सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को भी गति दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े प्रभावी कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

आगामी कुंभ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में संस्कृत के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में देश-दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यापक स्तर पर सामने रखने के लिए नई और प्रभावी पहल की जानी चाहिए।

बैठक में सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 13 जिलों में एक-एक आदर्श संस्कृत ग्राम शुरू किया जा चुका है। इन गांवों में संस्कृत को दैनिक बोलचाल और व्यवहार का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति, डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति और संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा, शोध, प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण, भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक एवं शास्त्रीय अध्ययन तथा आधुनिक तकनीक में संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत आयोग के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

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बस सड़क से गायब, भुगतान जारी! 8 साल में रोडवेज ने हिमाचल को थमा दिए 25.76 लाख…..

देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। टनकपुर-मनाली बस सेवा 23 अगस्त 2018 से बंद होने के बावजूद उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को लगातार भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। विभागीय गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, करीब 95 माह में 25 लाख 76 हजार 875 रुपये का भुगतान किया गया।
मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब बस सेवा करीब आठ साल पहले ही बंद हो गई थी तो संबंधित अधिकारियों ने समय रहते उसका परमिट सरेंडर क्यों नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, परमिट तत्काल सरेंडर कर दिया जाता तो निगम को इस अतिरिक्त भुगतान से बचाया जा सकता था।
टनकपुर डिपो की ओर से परिवहन निगम मुख्यालय को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया है कि बस सेवा बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को निर्धारित दर के अनुसार हर माह 27,125 रुपये का भुगतान किया जाता रहा। इस तरह 95 माह की अवधि में यह रकम बढ़कर 25,76,875 रुपये हो गई।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब उत्तराखंड परिवहन निगम पहले से ही आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। निगम के सामने नई बसों की खरीद, खराब बसों को सड़क पर उतारने और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों समेत कई वित्तीय चुनौतियां हैं। ऐसे में एक ऐसी बस सेवा के लिए लाखों रुपये का भुगतान होना, जो वर्षों से बंद थी, निगम की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
विभागीय रिपोर्ट में इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। अब यह जांच का विषय है कि बस सेवा बंद होने के बाद परमिट सरेंडर करने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई और इतने लंबे समय तक भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी क्यों नहीं हो सकी।
परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने मामले को गंभीर बताते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता का मामला है। जांच के बाद दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड रोडवेज में आर्थिक नुकसान का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले काशीपुर टोल प्लाजा पर चालान से जुड़े मामले में करीब 15 लाख रुपये के नुकसान का मामला सामने आया था। अब बंद बस सेवा के बावजूद करीब 25.77 लाख रुपये के भुगतान का मामला सामने आने से परिवहन निगम की वित्तीय व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल और गहरे हो गए हैं।
अब देखना होगा कि जांच में इस भुगतान के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार पाए जाते हैं और निगम को हुए लाखों रुपये के नुकसान की भरपाई को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।
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जिंदा व्यक्ति को कागजों में मारकर हड़प ली जमीन! फर्जी वसीयत से लेकर श्मशान की रसीद तक तैयार, 3 पर मुकदमा....

देहरादून: जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन पर कब्जे और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने के लिए एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी कथित मौत और अंतिम संस्कार से जुड़ी फर्जी रसीद तक तैयार कर दी गई। मामले में पुलिस ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज के मालिक के बेटे, उसकी मां समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्रेमनगर थाना क्षेत्र से सामने आए इस मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। शिकायतकर्ता श्यामलाल, निवासी सिमलासग्रांट डोईवाला, ने आरोप लगाया है कि उनके पिता ताराचंद की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया।

शिकायत के अनुसार, वर्ष 1995 में ताराचंद के नाम से कथित तौर पर फर्जी वसीयत तैयार की गई। इसके बाद उन्हें वर्ष 2002 में मृत दर्शाते हुए उनकी मौत और अंतिम संस्कार से संबंधित दस्तावेज भी तैयार किए गए। आरोप है कि इसी आधार पर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में आरोपियों के पक्ष में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया कराई गई।

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि दस्तावेजों में ताराचंद की मृत्यु 14 जून 2002 दिखाई गई, जबकि शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी वास्तविक मृत्यु 20 नवंबर 2016 को हुई थी। ग्राम पंचायत सिमलासग्रांट से ताराचंद का वास्तविक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हुआ है।

आरोप है कि फर्जी वसीयत, कथित फर्जी श्मशान घाट की रसीद और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ईस्ट हॉप टाउन स्थित करीब 0.4050 हेक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में आरोपियों के पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज कराई गईं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया से ताराचंद के कानूनी वारिसों को आर्थिक नुकसान हुआ और आरोपियों को अनुचित लाभ पहुंचा।

पुलिस ने मामले में संजय कुमार चौधरी, ओमवती और चंद्रावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमनगर थाना पुलिस के मुताबिक, श्यामलाल की शिकायत के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 216/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

प्रेमनगर थाना प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित फर्जी वसीयत, मृत्यु संबंधी दस्तावेज और श्मशान घाट की रसीद कैसे तैयार हुई और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया किस तरह हुई।

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किच्छा में मतगणना से पहले सियासी संग्राम, हरीश रावत के ‘लाठी’ बयान पर BJP का करारा जवाब.....

रुद्रपुर: किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के ‘लाठी’ वाले बयान को लेकर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मतगणना के दिन छोटी-छोटी लाठियां लेकर पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मतगणना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए।

दरअसल, हरीश रावत कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मतगणना के दिन सतर्क रहने की बात कही। रावत ने कहा कि कार्यकर्ता छोटी-छोटी लाठियां लेकर पहुंचें, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं भाजपा चुनावी जीत को प्रभावित करने का प्रयास न करे।

हरीश रावत के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस खुद को गांधीवादी विचारधारा वाला दल बताती है, लेकिन उसके वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से लाठी लेकर मतगणना स्थल पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शांति एवं संयम बनाए रखना चाहिए।

राजेश शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी लेकर मतगणना स्थल पर आएंगे तो भाजपा कार्यकर्ता फूल लेकर पहुंचेंगे। उनके इस बयान के बाद किच्छा की सियासत में ‘लाठी बनाम फूल’ की चर्चा तेज हो गई है।

किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। मतगणना केंद्रों पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की गई है।

मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच शुरू हुई यह बयानबाजी स्थानीय राजनीतिक माहौल को और गरमा रही है। अब सबकी नजर चुनाव परिणाम पर है। साथ ही यह भी अहम होगा कि मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता किस तरह संयम बनाए रखते हैं।

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बिग बॉस फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल मारपीट, रास्ता रोकने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में गिरफ्तार  <nis:link nis:type=tag nis:id=uttarakhandnews nis:value=UttarakhandNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=uttarakhand nis:value=uttarakhand nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=dehradun nis:value=dehradun nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=anuragdhobal nis:value=anuragdhobal nis:enabled=true nis:link/>
ब्रेकिंग : UK 07 Rider अनुराग डोभाल गिरफ्तार....

  
   देहरादून: बिग बॉस फेम और चर्चित यूट्यूबर UK 07 Rider अनुराग डोभाल को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुराग डोभाल पर उनके रिश्तेदार राज सिंह चौहान ने मारपीट, जान से मारने की कोशिश और धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी को आज सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, मामला 5 अक्टूबर की शाम का है। राज सिंह चौहान एक कार कंपनी के शोरूम में काम करते हैं। उनका आरोप है कि शाम करीब छह बजे अनुराग डोभाल कुछ युवकों के साथ उनसे मिलने पहुंचे थे। उस समय काम में व्यस्त होने के कारण राज सिंह ने बाद में मिलने की बात कही। इसके बाद रात करीब आठ बजे वह एक कैफे पहुंचे, जहां अनुराग डोभाल और उनके साथी मौजूद थे।

राज सिंह चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और अनुराग डोभाल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उनका गला दबाने और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। आरोप है कि मोबाइल नहीं छीन पाने पर साथियों से उन्हें जान से मारने के लिए कहा गया।

राज सिंह का यह भी आरोप है कि उन्हें कार के नीचे डालने की कोशिश की गई और लोहे की रॉड या किसी अन्य वस्तु से सिर, छाती और मुंह पर हमला किया गया। शिकायत में एक आरोपी पर चाकू और बंदूक दिखाकर धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। इसके अलावा पीड़ित ने अपनी घड़ी और सोने की चेन ले जाने तथा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में पारिवारिक विवाद है। राज सिंह चौहान की चचेरी बहन रितिका की शादी अनुराग डोभाल से हुई है। दोनों पक्षों के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर बातचीत के लिए राज सिंह को बुलाए जाने की बात सामने आई है। इसी दौरान विवाद बढ़ने के बाद मारपीट के आरोप लगाए गए हैं।

राज सिंह चौहान ने अपनी शिकायत में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि जब आरोपी उनका मोबाइल फोन नहीं खोल पाए तो अनुराग डोभाल ने एसएसपी को फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता ने बाईपास चौकी प्रभारी पर आरोपियों का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है।

थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी देवेंद्र चौहान के अनुसार, राज सिंह चौहान की शिकायत में अनुराग डोभाल के अलावा अभय चौधरी, तपन पंडित, धवल राजपुरोहित, अभिषेक टाइगर, अभिनव श्रीवास्तव और गुरु भाई समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 117(2), 191(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनुराग डोभाल को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी गई है। अब पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
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UPL फाइनल मैच से पहले सुनिए क्या बोले अध्यक्ष दीपक माहरा
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Upl Final : UPL T20 का ग्रैंड फिनाले कल, उत्तराखंड में मचेगी क्रिकेट की धूम! 🏏🔥
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Upl Season 3: उत्तराखंड में क्रिकेट की धूम,दर्शको में उत्साह 
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एक मैदान, देशभर का स्वाद! सरस फूड फेस्टिवल में महिलाओं के हुनर से सजेगा देहरादून....see more
140 से ज्यादा शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादी, डीएम ने अफसरों को दी सख्त हिदायत—देरी नहीं, समय पर हो समाधान....

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। समाधान दिवस में 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें भूमि विवाद, आपसी विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक उत्पीड़न, आर्थिक सहायता, मुआवजा भुगतान, भूमि पैमाइश और अवैध निर्माण से जुड़े मामले प्रमुख रहे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए।

समाधान दिवस में 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक रामप्यारी गोदियाल ने पारिवारिक उत्पीड़न, गाली-गलौज, मारपीट और घर से निकाले जाने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि पुत्रवधू और पौत्र द्वारा आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा मकान उनके नाम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ईस्ट होपटाउन, विकासनगर के खसरा संख्या 868 और खाता संख्या 614 के भूमि धारकों ने मकान एवं भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं होने की शिकायत की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मुआवजा भुगतान के लिए फरवरी 2026 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन छह महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि तहसील विकासनगर से रिपोर्ट लंबित होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने लंबित मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

चन्द्रलोक बस्ती, राजपुर निवासी वृद्ध विधवा महिला यशोदा देवी ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू पर कथित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, अभद्रता तथा धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में थाना और चौकी में शिकायत की जा चुकी है। इसके अलावा पुत्र एवं पुत्रवधू को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल किए जाने संबंधी सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद संपत्ति पर उनका कब्जा बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने विवाद और मारपीट की आशंका जताते हुए स्वयं एवं परिवार की सुरक्षा की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामले की नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पुलिस को शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रेसकोर्स, देहरादून निवासी संजय कालरा पुत्र धर्मचंद कालरा ने मौजा कोल्हूपानी, तहसील विकासनगर स्थित अपनी भूमि पर पड़ोसी द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त तारबाड़ किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि भूमि की पैमाइश के लिए उपजिलाधिकारी विकासनगर को प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर तहसीलदार विकासनगर ने लेखपाल को पैमाइश के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक पैमाइश नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार विकासनगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

दून डिवाइन आवासीय सोसायटी, आईटी पार्क के पीछे वी.डी.जी. ग्रीन फ्लैट्स के निवासियों ने प्लॉट संख्या 75, खसरा संख्या 71ख, मजरा धोरणखास में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्माण नियमों के विपरीत और उनके फ्लैट से सटाकर किया जा रहा है, जिससे भवन की सुरक्षा, वेंटिलेशन और आवासीय परिवारों को परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व में की गई शिकायतों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि एमडीडीए की सील के बावजूद निर्माण कार्य जारी है तथा बिल्डर की ओर से उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने निर्माण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई और अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। जिलाधिकारी ने एमडीडीए को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कोठारी मोहल्ला और जॉलीग्रांट क्षेत्र के लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण संबंधी शिकायतें भी जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी डोईवाला और एमडीडीए के अधिकारियों को प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

समाधान दिवस में एक महिला ने घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायत भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी। पीड़िता ने बताया कि विवाह के बाद से ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है तथा पति द्वारा मारपीट की जाती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अधिवक्ता और न्यायालय की फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिक रूप से दर्ज न किया जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण में स्थलीय जांच, नियमानुसार कार्रवाई और शिकायतकर्ता को समयबद्ध राहत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संवेदनशील एवं गंभीर प्रकृति की शिकायतों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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UPL फाइनल मैच से पहले सुनिए क्या बोले अध्यक्ष दीपक माहरा
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