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Jansampark jabalpur

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पीएम गति शक्ति पर मध्यप्रदेश के नवाचार बने अन्य राज्यों के लिए उदाहरण केवड़िया चिंतन शिविर में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने की पीएम गतिशक्ति पर केंद्रित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के पीएम गतिशक्ति मॉडल को राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपनाया गया : श्री विनय ठाकुर डायरेक्टर BiSAG अधोसंरचना विकास की पूरी कार्यप्रणाली का डिजिटल आधार बने पीएम गति शक्ति : मंत्री श्री राकेश सिंह ------- अधोसंरचना विकास में पीएम गति शक्ति के व्यापक और व्यावहारिक उपयोग की मध्यप्रदेश की पहल को राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली है। गुजरात के केवड़िया में आयोजित चिंतन शिविर में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने पीएम गति शक्ति पर केंद्रित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने सर्वेक्षण, सड़क नेटवर्क की योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बजट और निर्माण कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करने में इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के मध्यप्रदेश के अनुभव साझा किए। सत्र में बताया गया कि प्रदेश के कुछ नवाचारों को राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अपनाया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पीएम गति शक्ति को अधोसंरचना विकास के लिए एक व्यापक डिजिटल आधार के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसे विभागों की नियमित कार्यप्रणाली से जोड़ना होगा। मध्यप्रदेश ने प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मॉड्यूल विकसित कर इस दिशा में व्यावहारिक पहल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित चिंतन शिविर में लगभग 18 राज्यों के लोक निर्माण मंत्रियों ने सहभागिता की। लगभग सभी राज्यों के लोक निर्माण विभागों और सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिविर में अधोसंरचना विकास, तकनीक, नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और परियोजनाओं की निगरानी पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। चिंतन शिविर में भाग लेने आए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की सोमवार सुबह सबसे पहले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' के दर्शन किए एवं सरदार पटेल जी के श्रीचरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। 74,370 किलोमीटर सड़कें, 2,601 सरकारी भवन और 3,654 पुल जियो-टैग लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने बताया कि गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य संस्थान (BISAG-N) के सहयोग से पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर मध्यप्रदेश के लिए लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल एप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की 74,370 किलोमीटर सड़कों, 2,601 सरकारी भवनों और 3,654 पुलों को जियो-टैग किया जा चुका है। इससे अधोसंरचना संबंधी जानकारी को सटीक भौगोलिक पहचान के साथ उपलब्ध कराने में मदद मिली है। प्रदेश ने रोड नेटवर्क मास्टर प्लान मॉड्यूल भी विकसित किया है। पीएम गति शक्ति के भू-स्थानिक डेटा का उपयोग कर तैयार रोड नेटवर्क मास्टर प्लान से मौजूदा सड़क नेटवर्क, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का बेहतर विश्लेषण संभव हुआ है। डीपीआर, बजट और समय-सीमा निर्धारण से जुड़ा पीएम गति शक्ति श्री सिंह ने बताया कि प्रस्तावित सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया को भू-स्थानिक डेटा से जोड़ने के लिए डीपीआर मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसी प्रकार बजट मॉड्यूल के माध्यम से वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है। विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं को एक साथ देखने से संभावित दोहराव की पहचान करने और उसे दूर करने में मदद मिल रही है। इससे उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का आधार तैयार हुआ है। निर्माण कार्यों के लिए विकसित टाइमलाइन मॉड्यूल से परियोजनाओं की वास्तविक समय-सीमा निर्धारित करने और तय समय-सीमा के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सर्वेक्षण और डेटा संग्रह से लेकर योजना, डीपीआर, बजट तथा निर्माण की समय-सीमा तक पीएम गति शक्ति को विभागीय कार्यप्रणाली से जोड़ा जा रहा है। क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध प्रबंधन तक बढ़े उपयोग लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति की क्षमताओं का उपयोग परियोजना क्रियान्वयन, प्रगति की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध प्रबंधन तक बढ़ाया जाना चाहिए। विभागों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार नए मॉड्यूल, इंटरफेस और सुविधाएं विकसित करने के लिए BISAG-N के साथ और अधिक समन्वय किया जा सकता है। श्री सिंह ने राज्यों से अपनी तकनीकी चुनौतियों, आवश्यकताओं और संभावनाओं पर खुले मन से चर्चा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति पर डेटा अपलोड करने के साथ उसका नियमित निर्णयों और कार्यों में उपयोग आवश्यक है। सत्र से नए विचार, व्यावहारिक सुझाव और सार्थक समाधान सामने आना ही चिंतन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। मध्यप्रदेश की पहल को BISAG-N ने सराहा, अन्य राज्यों में भी अपनाए जा रहे नवाचार BISAG-N के निदेशक श्री विनय ठाकुर ने पीएम गति शक्ति की विभिन्न सुविधाओं और निर्माण कार्यों में इसके उपयोग की संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है। श्री सिंह स्वयं तीन-चार बार BISAG-N, गांधीनगर पहुंचकर कार्यों की समीक्षा और मार्गदर्शन कर चुके हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मध्यप्रदेश के कुछ नवाचारों को लागू किया गया है। उन्होंने इसे राज्यों के बीच सफल प्रयोगों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। सफल नवाचारों को साझा कर अन्य राज्यों में अपनाएं : श्री गडकरी चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देशभर के अच्छे प्रयोगों और नवाचारों को साझा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च’ जैसी वेबसाइट बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी राज्य या विभाग में सफल हुए प्रयोगों को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए, जिससे उनके अनुभवों का व्यापक लाभ मिल सके। श्री गडकरी ने भूमि अधिग्रहण को सड़क परियोजनाओं की प्रमुख चुनौती बताते हुए कहा कि लगभग 1.60 लाख भूमि अधिग्रहण प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने टेंडर जारी करने से पहले भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई पूरी करने का सुझाव दिया, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में 18 से 36 वर्ष के युवाओं की बड़ी संख्या में मृत्यु देश के लिए गंभीर क्षति है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 प्रतिशत दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और 60 प्रतिशत राज्य सरकारों की सड़कों पर होती हैं। उन्होंने व्हाइट टॉपिंग तथा अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट जैसी तकनीकों के उपयोग पर भी विचार करने का सुझाव दिया। ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से परियोजनाओं की निगरानी पर चर्चा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन श्री संतोष यादव ने ड्रोन तकनीक से सड़क परियोजनाओं की निगरानी और विश्लेषण की जानकारी दी। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से निर्माण कार्यों में संभावित देरी और लागत वृद्धि का पूर्व आकलन करने तथा एनएचएआई के डेटा लेक सिस्टम के उपयोग के बारे में बताया। शिविर में अमरावती शहर के निर्माण और विकास पर भी प्रस्तुतीकरण हुआ। इसमें आधुनिक तकनीक, भू-स्थानिक डेटा और एकीकृत अधोसंरचना योजना के माध्यम से बड़े एवं जटिल विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की संभावनाएं प्रस्तुत की गईं। Rakesh Singh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/>
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नागरिकों को त्वरित सेवाएं देने के लिए"सरकार आपके द्वार अभियान 3 अक्टूबर को विकासखंड और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्र में लगेंगे शिविर जन-विश्वास अभियान से जुड़ा सेवा सेतु ------- नागरिकों को पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी एवं समयबद्ध लोक सेवाएँ सीधे उनके गाँव व वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी ''सरकार आपके द्वार”अभियानके तहत 3 अक्टूबर शनिवार को विकासखण्ड स्तर तथा 4 अक्टूबर रविवार को नगरीय क्षेत्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान प्रदेश में चल रहे व्यापक “सेवा संकल्प अभियान” 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय घटक है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, कमिश्नर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिका / नगर निगम / नगर पालिका परिषद को निर्देश जारी किए है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों, विशेषत: कृषकों, ग्रामीणजनों, श्रमिकों, महिलाओं, वंचितों और कमजोर वर्गों को पहुँचाना है। अभियान को “जन-विश्वास अभियान” के साथ भी संबद्ध किया गया है, जिससे जनता के बीच सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही के विश्वास का सेतु स्थापित हो सके। विकासखंड और नगरीय क्षेत्र में आयोजित होंगे शिविर प्रत्येक जिले के समस्त विकासखण्डों में 3 अक्टूबर को शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में 4 अक्टूबर को नगर पालिका निगम में जोनवार, नगर पालिका तथा नगर परिषद में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर स्थल का आयोजनसार्वजनिक एवं सुलभ स्थानों पर किया जाएगा।उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण, जनपद पंचायत परिसर, सामुदायिक भवन या खेल मैदानजहाँ पर्याप्त खुली जगह, पेयजल, छाया तथा आवागमन की सुगम सुविधा हो। शिविरों के लिए लोक सेवा प्रबंधन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहयोगी विभाग होंगे। कलेक्टर जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो जिला स्तर पर अभियान का समन्वय करेंगे। कैंप के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये सहायक अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर से की जायेगी।विकासखण्ड स्तर पर कैम्प के लिए प्रभारी अधिकारी पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगर पंचायत/परिषद तथा नगर पालिका के लिए प्रभारी अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम जोनल कार्यालय के लिए जोनल अधिकारी नगर निगम होंगे। शिविरों के प्रमुख कार्य शिविर में पूर्व से योजना का लाभ प्राप्त किये जाने वाले हितग्राहियों की जानकारी का संकलन, शेष पात्र हितग्राहियों को सूचीबद्ध करना तथा शेष पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा दिये गए वार्षिक लक्ष्य अनुसार कैंप में ही लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा।लक्षित योजनाओं में वार्षिक लक्ष्य-प्राप्ति से शेष रहे हितग्राहियों को क्रमबद्ध तरीके से लाभ प्रदाय किया जायेगा। अभियान अंतर्गत कैंप में आने वाले हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। पंजीयन के लिए पृथक से 3 स्टॉल लगाये जाएंगे।स्टॉल पर अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति रहेगी। कैंप प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी स्टॉल पर उपस्थित रहे। यदि ब्लॉक स्तर पर विभागीय अधिकारी पदस्थ नहीं है तब कलेक्टर अपने स्तर से अधिकारी को कैंप के लिए नियुक्त करेंगे। ऑन-स्पॉट डिलीवरी एवं स्वास्थय शिविर अंतर-विभागीय समन्वय एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की ऑन-स्पॉट डिलीवरी अंतर्गत शिविर में राज्य विभाग नोडल की भूमिका निभाते हुए अन्य प्रमुख विभागों के समन्वय से योजनाओं के लाभ मौके पर प्रदान कराएगा। स्वास्थ्य शिविर में होगी जाँच प्रत्येक शिविर स्थल पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। स्थल पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जायेगा जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित किया जायेगा। विभिन्न विभागों की सेवा के लिए न्यूनतम 25 सुसज्जित एकरूप स्टॉल स्थापना, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की व्यवस्था, सेल्फी पाइंट्स एवं अन्य व्यवस्थायें स्थानीय निकायों यथा जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के द्वारा की जायेंगी। पोर्टल रिपोर्टिंग एवं सफलता की कहानियाँ दैनिक पोर्टल रिपोर्टिंगके अंतर्गतप्रत्येक शिविर में कुल प्राप्त आवेदन, मौके पर स्वीकृत आवेदन, लंबित आवेदन एवं वितरित हितलाभों की संख्यात्मक जानकारी अधिकृत राज्य पोर्टल पर प्रतिदिन शाम 6:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रविष्ट की जाएगी। सफलता की कहानियाँ अंतर्गत शिविरों के माध्यम से यदि किसी पीड़ित, किसान अथवा निर्धन नागरिक की वर्षों पुरानी समस्या का मौके पर समाधान हुआ हो, तो उसके फोटोग्राफ, संक्षिप्त वीडियो एवं सफलता की कहानी www.modiat25.in⁠ पर अपलोड किए जाएंगे। शिविर की सूचना के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=सेवा_संकल्प_अभियान nis:value=सेवा_संकल्प_अभियान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=sevasankalpabhiyan nis:value=SevaSankalpAbhiyan nis:enabled=true nis:link/>
‘सेवा भाव’ पर विशेष ऑनलाइन सत्र 7 अक्टूबर को नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम करेंगे संवाद प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों से सत्र में भाग लेने की अपील सत्र में सहभागिता पर मिलेंगे ‘Service Orientation’ competency के विशेष क्रेडिट ------ कर्मयोगी भारत द्वारा नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ‘सेवा भाव’ विषय पर बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को विशेष ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र का संचालन नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम करेंगे। सत्र में शासकीय सेवकों में संवेदनशीलता, जवाबदेही और नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के साथ लोक सेवा प्रदाय में ‘सेवा भाव’ की भावना विकसित करने पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश जारी कर अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑनलाइन सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होगा सत्र विशेष ऑनलाइन सत्र 7 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। सीधा प्रसारण iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। इससे केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी ऑनलाइन सत्र में शामिल हो सकेंगे। सत्र की लिंक iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के Events Section में उपलब्ध कराई जाएगी। सहभागी अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेंगे विशेष क्रेडिट अधिकारी-कर्मचारियों की सहभागिता और सीखने के प्रति उनकी सक्रियता को प्रोत्साहित करने के लिए 7 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्र में शामिल होने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को ‘Service Orientation’ competency के अंतर्गत विशेष क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। नागरिकों को शासन के केन्द्र में रखने पर जोर मिशन कर्मयोगी में नागरिक केन्द्रितता को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया है। उद्देश्य ऐसी पेशेवर, सक्षम और उत्तरदायी सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो शासन और लोक सेवा प्रदाय में नागरिकों को केन्द्र में रखे। iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर नागरिक केन्द्रितता और सेवा उन्मुखीकरण से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं जिन्हें बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जा चुका है। विशेष सत्र के माध्यम से शासकीय सेवकों में सहानुभूति, जवाबदेही और नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को और मजबूत करने तथा लोक सेवा प्रदाय में ‘सेवा भाव’ की भावना को आत्मसात करने पर जोर दिया जाएगा। कर्मयोगी भारत ने सभी स्तरों के अधिकारियों-कर्मचारियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है जिससे शासन के सभी स्तरों पर सेवा, संवेदनशीलता और नागरिक केन्द्रित प्रशासन की साझा कार्य-संस्कृति को सुदृढ़ किया जा सके। General Administration Department, MP <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/>
मिशन कर्मयोगी के तहत IGOT प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभागों को और प्रयास करने के निर्देश शासकीय सेवक को प्रतिमाह न्यूनतम एक घंटे का IGOT प्रशिक्षण लेने की अपील ------ राज्य में मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश की अखिल भारतीय रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर, कमिश्नर सहित सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी करI GOT प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय सेवक द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 01 घंटे का IGOT प्रशिक्षण निर्देशों में कहा गया है कि समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि विभाग के सभी पंजीकृत IGOT यूजर्स को प्रत्येक माह कम-से-कम 1 घंटे का IGOT प्रशिक्षण पूर्ण करें। इस कार्य के लिए कर्मियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इस के लिए विभागीय नोडल अधिकारी अपने स्तर सभी प्रयास करेंगे। विभाग-वार कोर्स एवं विषय विशेषज्ञ का नामांकन प्रत्येक विभाग अपने कार्यक्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण विषय/क्षेत्रों की पहचान करते हुए क्षेत्र विशेष की सूची तैयार करेगा तथा प्रत्येक विषय के लिए उपयुक्त विषय विशेषज्ञ (Subject Matter Expert SME) का नामांकन करेगा। नामांकित SME का विवरण मिशन कर्मयोगी के नोडल अधिकारी डॉ. पंकज कुमार राय, प्राध्यापक (व्यवहार विज्ञान), मो. नं. 9425800850, RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को प्रेषित किए जाने के लिए कहा गया है, जिससे विभागवार विशिष्ट कोर्सेस का निर्माण/विकास हो सकेगा। IGOT पर एक्टिव यूजर्स की संख्या में वृद्धि समस्त विभागीय एमडीओ/नोडल ऑफिसर विभाग में पंजीकृत IGOT यूजर्स की समीक्षा की जाएगी तथा निष्क्रिय (Incative) की पहचान कर उन्हें पुनः सक्रिय करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल पंजीकृत लोकसेवक की संख्या 9,57,038 है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपेक्षा की गई है कि कार्यवाही की नियमित समीक्षा संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव तथा संबंधित विभागाध्यक्ष ‌द्वारा समय-सीमा की बैठक में की जाए तथा विभागीय MDO/Nodal Officer को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएं। General Administration Department, MP <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/>
प्रदेश में फार्म-6 प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी, अब तक 4 लाख 6 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त ------ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा फार्म-6 प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि 1 अक्टूबर से अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख 6 हजार 338 फार्म-6 प्राप्त हुए हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के 1 लाख 92 हजार 851 फार्म शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया है कि फार्म-6 प्राप्त करने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। Election Commission of India Chief Electoral Officer Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/>
राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का आयोजन 6 अक्टूबर को दवा सेवन से वंचित हितग्राहियों के लिए 9 अक्टूबर को मॉप-अप दिवस का आयोजन Directorate of Health Services, Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/>
फार्म 6 के साथ नहीं लिया जाएगा घोषणा पत्र : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव कुमार झा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने प्रदेश में 7,8 और 9 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाने के दिए निर्देश ------- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री संजीव कुमार झा ने मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्वाचन सदन भोपाल से वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में 7, 8 और 9 अक्टूबर को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान किसी भी मतदाता से फार्म 6 के अलावा घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। सभी जिला उप निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार करने के निर्देश दिए। श्री झा ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की है गई, उनके भी फॉर्म लिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म जमा कराए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पर अथवा ECINET mobile app पर जाकर अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। श्री झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा की वे इस ऑनलाइन प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रचारित करें और युवा मतदाताओं को खास तौर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अब तक के कार्यों की समीक्षा भी की। इंदौर तथा विदिशा में अच्छी प्रगति के लिए सराहना की। जो जिले इस कार्य में पिछड़े हैं उन्हें प्रगति के निर्देश दिए। Chief Electoral Officer Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/>
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी के निर्देश गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को दिए समय-सीमा में जांच एवं प्रतिवेदन भेजने के निर्देश @mohdept <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/bfTAkgv0Fi https://t.co/aC4SpkKIhA
दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्‍त 2026 तक <nis:link nis:type=tag nis:id=healthforall nis:value=HealthForAll nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=swasthmp nis:value=SwasthMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=stopdiarrhoea nis:value=StopDiarrhoea nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> https://t.co/KxZtmWHiLC
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सूबेदार (अ) (स्टेनो) एवं सहायक उप निरीक्षक (अ) भर्ती प्रक्रिया पूर्ण 438 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन https://t.co/afHkxb09ob
अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत मध्यप्रदेश के ₹2,753 करोड़ से अधिक के शहरी विकास प्रस्तावों को केंद्र की स्वीकृति प्राप्त हुई https://t.co/nSKUTCjn9i
सहकारिता विभाग में 613 पदोन्नति @cooperativedept <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/Eg2xurA0BC https://t.co/dLLRowuBHT
आईएफएमआईएस से जुड़ी समस्‍याओं के निराकरण के लिए जिला कोषालय में 16 एवं 17 को लगेगा विशेष शिविर @mpfinancedep <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/3hbc8ER7I7 https://t.co/WLhzvsZlTR
किसान बंधु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में (खरीफ 2026) अपनी अधिसूचित फसल का बीमा 31 जुलाई तक अवश्य कराएं @minmpkrishi @AgriGoI <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/pI01Ex4mlO https://t.co/i6oDNZtHoM
कोषालय में आईएफएमआईएस पोर्टल के लिए लगेगा दो दिवसीय शिविर @mpfinancedep <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/J2pjwwEDQw https://t.co/F7Z4b95eVZ
6 राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित @CMMadhyaPradesh @mp_wcdmp <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/dcaVlBrS5V https://t.co/vdcvwOt9My
अब प्रत्येक गुम इंसान के प्रकरण में अनिवार्य रूप से दर्ज होगी एफआईआर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश @mohdept <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/Rh6pL08snC https://t.co/V3X1oXKY2J
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के हित में बढ़ाया सामाजिक सुरक्षा का दायरा दिवंगत संविदा कर्मचारी के आश्रित को मृत्यु उपरांत ग्रेच्यूटी का किया गया भुगतान @CMMadhyaPradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/DrSHK4TFZh https://t.co/wIZtCWGiEH
जेल विभाग में 10 वर्ष बाद पदोन्नति विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश चरणबद्ध रूप से होंगे जारी @jail_department <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/bB2FunXzvY https://t.co/DVNPdrl99L
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए 8 से 15 जुलाई तक महाविद्यालयों में लगेगा “प्रवेश मेला” अतिरिक्त सीएलसी राउंड में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए मिशन मोड में चलेगा अभियान @highereduminmp <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/TIRakwHjC1 https://t.co/h9NlquC5H4
स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स का चयन अनिवार्य विद्यार्थियों को रोजगार, नैतिक मूल्य, पर्यावरण एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ने की पहल @highereduminmp <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=Jabalpur nis:enabled=true nis:link/> RM : https://t.co/5UcXIZaN3b https://t.co/816oR9McO1
जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हित कर करें आवश्यक कार्रवाई- मंत्री श्री सिंह बड़ा फुहारा भवन दुर्घटना के बाद लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कलेक्टर को दिए निर्देश @CMMadhyaPradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jabalpur nis:value=jabalpur nis:enabled=true nis:link/> https://t.co/zR23EU9v8m https://t.co/q9RSGt4oHr