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Pro Raigarh

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कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं मॉनिटरिंग के निर्देश यातायात व्यवस्था सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, पीएम-राहत योजना के प्रचार-प्रसार और भारी वाहनों की पार्किंग पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय रायगढ़ शहर में यातायात सुधार के लिए बनेंगे बाहरी बस स्टॉप, भारी वाहनों के पार्किंग स्थल 30 सितंबर तक होंगे चिन्हांकित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं एसएसपी ने सड़क सुरक्षा, पीएम-राहत योजना, अवैध उत्खनन सहित 16 एजेंडों पर की समीक्षा जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, सड़क सुरक्षा को बेहतर करने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के भीतर अवैध रूप से निवास कर रहे अथवा निवास की योजना बना रहे अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं उनकी सतत मॉनिटरिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभाग संयुक्त रूप से सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करें तथा प्रत्येक सूचना पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अवैध रूप से रह रहे लोगों एवं परिवार की पहचान एवं राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 जारी की है, जो सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित रहेगी। नागरिक अपने आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों अथवा उनकी गतिविधियों की सूचना इस हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में रायगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने पर विशेष चर्चा हुई। नगर निगम आयुक्त ने उद्योगों द्वारा कर्मचारियों के आवागमन के लिए संचालित बसों के शहर के भीतर प्रवेश से बढ़ रहे यातायात दबाव का विषय रखा।
CM Helpline 1076 रायगढ़ निवासी देव कुमार यादव को मिली सीएम हेल्पलाइन से राहत। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान का एक मजबूत माध्यम साबित हो रही है! <nis:link nis:type=tag nis:id=cmhelpline1076 nis:value=CMHelpline1076 nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=1076 nis:value=1076 nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=vishnukasushasan nis:value=vishnukasushasan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=goodgovernance nis:value=goodgovernance nis:enabled=true nis:link/> @vishnudeosai @chhattisgarhcmo @dpr.chhattisgarh
जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिलेभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम उच्चभिट्ठी निवासी पुरुषोत्तम चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में उनका दाहिना पैर टूट गया है और चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। उपचार में लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आने की संभावना है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा वे अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं। इस पर कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्रता के अनुसार उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाते हुए उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार ग्राम बैकुंठपुर की अनुपमा यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसे घोषणा-पत्र के अभाव में निरस्त कर दिया गया। पुनः आवेदन करने के बाद उन्होंने योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने श्रम विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर पात्रता अनुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम तेलीपाली के ग्रामीणों ने मनरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कार्य में मानव-दिवस की कटौती की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। इस पर कलेक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम शंकरपाली के महेत्तर दास ने अतिक्रमण हटाने, मत्स्य पालन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी मनीराम कुर्रे ने लंबित देयकों के भुगतान, ग्राम लिबरा की विमला चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा ग्राम पंचायत रुड़ुकेला के ब्रह्मानंद सा ने पुलिया निर्माण में अनियमितता की शिकायत करते हुए जांच की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसरोकार से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर कलेक्टर ने दिया विशेष जोर सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार एवं पीजीएन पोर्टल की विभागवार समीक्षा सुशासन तिहार के शेष 1,808 आवेदनों का 10 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश, बरसात के मद्देनजर जलाशयों की निगरानी एवं अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष सर्वे कराने कहा कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जनसरोकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आनलाईन बैठक लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार तथा पीजीएन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों, मांगों एवं समस्याओं से संबंधित लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समय पर राहत मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण, संतोषजनक एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर जनदर्शन के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 268 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 175 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों के अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक निराकरण स्वीकार्य नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान आवेदक की संतुष्टि एवं शासन के मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि कुल 41 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 20 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। गत सप्ताह के दौरान 6 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। <nis:link nis:type=tag nis:id=gurupurnima nis:value=GuruPurnima nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=gurupurnima2026 nis:value=GuruPurnima2026 nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=chhattisgarh nis:value=Chhattisgarh nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=गुरु_पूर्णिमा nis:value=गुरु_पूर्णिमा nis:enabled=true nis:link/>
नीट परीक्षा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार के तीन विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम 28 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों होंगे सम्मानित
आजीविका की गारंटी, रोजगार का बढ़ा दायरा ! ग्राम ननसिया की गायत्री पटेल (वैभव लक्ष्मी स्व-सहायता समूह) ने VB-G RAM G मिशन की सराहना करते हुए कहा कि अब 125 दिनों तक रोजगार मिलने से ग्रामीण परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने इस पहल के लिए सरकार का धन्यवाद किया।🙏 <nis:link nis:type=tag nis:id=vbgramg nis:value=vbgramg nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=viksitbharat nis:value=viksitbharat nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=raigarh nis:value=raigarh nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=goodgovernance nis:value=goodgovernance nis:enabled=true nis:link/> @narendramodi @vishnudeosai
वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना हर शासकीय कर्मचारी की जरूरत में, छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक संबल। <nis:link nis:type=tag nis:id=सुशासन_संवाद nis:value=सुशासन_संवाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=chhattisgarh nis:value=Chhattisgarh nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=goodgoverance nis:value=GoodGoverance nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=वेतन_के_विरुद्ध_अल्पावधि_ऋण_योजना nis:value=वेतन_के_विरुद्ध_अल्पावधि_ऋण_योजना nis:enabled=true nis:link/> @vishnudeosai @chhattisgarhcmo @cggoodgov
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से अजय की बदली राह, एक कॉल पर समस्या का हुआ समाधान समाज कल्याण विभाग की त्वरित कार्यवाही, मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल मिलने से आवागमन हुआ आसान शासन की जनहितकारी पहल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम बन रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण रायगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां विकासखंड लैलूंगा के ग्राम दर्रीपारा- गहनाझरिया निवासी दिव्यांग हितग्राही अजय शंकर चौहान की शिकायत पर समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई। इससे अब उनका आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। अजय शंकर चौहान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में बताया था कि दिव्यांगता के कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों और आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। शिकायत मिलते ही कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग रायगढ़ ने प्रकरण का परीक्षण कराया, पात्रता की प्रक्र
बाघ हमारी प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता की अमूल्य धरोहर हैं। उनका संरक्षण प्रकृति के संतुलन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। विश्व बाघ दिवस पर आइए, बाघों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण का संकल्प लें तथा इस दिशा में सामूहिक प्रयासों को और मजबूत बनाएं।
कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं मॉनिटरिंग के निर्देश यातायात व्यवस्था सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, पीएम-राहत योजना के प्रचार-प्रसार और भारी वाहनों की पार्किंग पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय रायगढ़ शहर में यातायात सुधार के लिए बनेंगे बाहरी बस स्टॉप, भारी वाहनों के पार्किंग स्थल 30 सितंबर तक होंगे चिन्हांकित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं एसएसपी ने सड़क सुरक्षा, पीएम-राहत योजना, अवैध उत्खनन सहित 16 एजेंडों पर की समीक्षा जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, सड़क सुरक्षा को बेहतर करने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के भीतर अवैध रूप से निवास कर रहे अथवा निवास की योजना बना रहे अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं उनकी सतत मॉनिटरिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभाग संयुक्त रूप से सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करें तथा प्रत्येक सूचना पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अवैध रूप से रह रहे लोगों एवं परिवार की पहचान एवं राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 जारी की है, जो सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित रहेगी। नागरिक अपने आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों अथवा उनकी गतिविधियों की सूचना इस हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में रायगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने पर विशेष चर्चा हुई। नगर निगम आयुक्त ने उद्योगों द्वारा कर्मचारियों के आवागमन के लिए संचालित बसों के शहर के भीतर प्रवेश से बढ़ रहे यातायात दबाव का विषय रखा।
जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिलेभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम उच्चभिट्ठी निवासी पुरुषोत्तम चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में उनका दाहिना पैर टूट गया है और चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। उपचार में लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आने की संभावना है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा वे अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं। इस पर कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्रता के अनुसार उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाते हुए उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार ग्राम बैकुंठपुर की अनुपमा यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसे घोषणा-पत्र के अभाव में निरस्त कर दिया गया। पुनः आवेदन करने के बाद उन्होंने योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने श्रम विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर पात्रता अनुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम तेलीपाली के ग्रामीणों ने मनरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कार्य में मानव-दिवस की कटौती की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। इस पर कलेक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम शंकरपाली के महेत्तर दास ने अतिक्रमण हटाने, मत्स्य पालन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी मनीराम कुर्रे ने लंबित देयकों के भुगतान, ग्राम लिबरा की विमला चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा ग्राम पंचायत रुड़ुकेला के ब्रह्मानंद सा ने पुलिया निर्माण में अनियमितता की शिकायत करते हुए जांच की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ की पहली राजकीय तितली चुनने में आपका एक वोट बनेगा प्रकृति संरक्षण की नई पहचान। अपनी पसंद की तितली के लिए वोट करें और इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनें। वोट के लिए ग्राफिक में दिए गए QR कोड को स्कैन करें या Google Form के लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9sfDlXNW5myRYNJEWbajefbipm_w30EbF3G8zHAQ1YkqDQ/viewform पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार जनभागीदारी से प्रकृति संरक्षण को नई दिशा दे रही है। <nis:link nis:type=tag nis:id=natureconservation nis:value=NatureConservation nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=butterflyofchhattisgarh nis:value=ButterflyOfChhattisgarh nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=chhattisgarh nis:value=Chhattisgarh nis:enabled=true nis:link/> @vishnudeosai @chhattisgarhcmo
नीट परीक्षा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार के तीन विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम 28 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों होंगे सम्मानित
जनसरोकार से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर कलेक्टर ने दिया विशेष जोर सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार एवं पीजीएन पोर्टल की विभागवार समीक्षा सुशासन तिहार के शेष 1,808 आवेदनों का 10 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश, बरसात के मद्देनजर जलाशयों की निगरानी एवं अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष सर्वे कराने कहा कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जनसरोकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आनलाईन बैठक लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार तथा पीजीएन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों, मांगों एवं समस्याओं से संबंधित लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समय पर राहत मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण, संतोषजनक एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर जनदर्शन के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 268 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 175 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों के अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक निराकरण स्वीकार्य नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान आवेदक की संतुष्टि एवं शासन के मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि कुल 41 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 20 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। गत सप्ताह के दौरान 6 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से अजय की बदली राह, एक कॉल पर समस्या का हुआ समाधान समाज कल्याण विभाग की त्वरित कार्यवाही, मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल मिलने से आवागमन हुआ आसान शासन की जनहितकारी पहल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम बन रही है। इसका एक प्रेरक उदाहरण रायगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां विकासखंड लैलूंगा के ग्राम दर्रीपारा- गहनाझरिया निवासी दिव्यांग हितग्राही अजय शंकर चौहान की शिकायत पर समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई। इससे अब उनका आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। अजय शंकर चौहान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में बताया था कि दिव्यांगता के कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों और आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। शिकायत मिलते ही कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग रायगढ़ ने प्रकरण का परीक्षण कराया, पात्रता की प्रक्र
प्रकृति की रक्षा ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर आइए, हम सभी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें।
स्मार्ट तकनीक के साथ बिजली सेवाओं में नया बदलाव स्मार्ट मीटर से मिले सटीक जानकारी, बेहतर सुविधा और पारदर्शी सेवाएं। अब बिजली की खपत पर आपकी नजर, और प्रबंधन होगा पहले से अधिक आसान। सुविधा भी, पारदर्शिता भी, यही है स्मार्ट बिजली की पहचान। <nis:link nis:type=tag nis:id=smartmeter nis:value=SmartMeter nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=digitalchhattisgarh nis:value=DigitalChhattisgarh nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=smarttechnology nis:value=SmartTechnology nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=suvidhabhipardarshitabhi nis:value=SuvidhaBhiPardarshitaBhi nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=chhattisgarh nis:value=Chhattisgarh nis:enabled=true nis:link/>
रामलला दर्शन योजना : रायगढ़ जिले के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सेतु, ग्रामीणों के सपनों को मिल रही उड़ान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से हजारों श्रद्धालुओं को मिला निःशुल्क अयोध्या धाम दर्शन का सौभाग्य छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए केवल एक यात्रा योजना नहीं, बल्कि वर्षों से संजोए गए धार्मिक सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य कारणों से अयोध्या धाम नहीं पहुंच पाने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की धरती के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। रायगढ़ जिले में इस योजना का प्रभाव अत्यंत सकारात्मक और व्यापक रूप से देखने को मिला है। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले से 15 जत्थों में �
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के जीवन में आर्थिक संबल, सम्मान और नई उम्मीद बनी है। श्रम का सम्मान <nis:link nis:type=tag nis:id=empoweringworkers nis:value=EmpoweringWorkers nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ruraldevelopment nis:value=RuralDevelopment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=labourfirst nis:value=LabourFirst nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=inclusivedevelopment nis:value=InclusiveDevelopment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmersupport nis:value=FarmerSupport nis:enabled=true nis:link/> GoodGovernance ViksitChhattisgarh VishnuDeoSai
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं रायगढ़ जिले के पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने किया न्यायालयों और जिला जेल का वार्षिक निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के न्यायाधीश एवं रायगढ़ जिले के पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस सचिन सिंह राजपूत द्वारा 25 एवं 26 जुलाई 2026 को रायगढ़ जिले के विभिन्न न्यायालयों तथा जिला जेल का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालयीन व्यवस्थाओं, न्यायिक कार्यप्रणाली, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों तथा जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। जिला एवं सत्र न्यायालय सहित घरघोड़ा और खरसिया न्यायालय का किया निरीक्षण 25 जुलाई को न्यायाधिपति श्री जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़, बाह्य न्या
आंगनबाड़ी से विद्यालय तक की सफल यात्रा, 8,486 बच्चों का हुआ शाला प्रवेश विद्यारंभ प्रमाण-पत्र के साथ हुई औपचारिक शिक्षा की शुरुआत जिले में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ आधार प्रदान करने की दिशा में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार छह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में शाला प्रवेश कराया गया। इस अभियान के तहत 8,486 बच्चों ने विद्यालयी शिक्षा की नई शुरुआत की। शाला प्रवेश से पूर्व सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से विद्यारंभ प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के अंतर्गत बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रारंभिक एवं अनौपचारिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे विद्यालयी शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होकर प्रवेश लें। शिक्षा की मजबूत नींव तैयार कर रहे आंगनबाड़ी केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्र बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली पाठशाला के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहां बच्चों में सीखने की रुचि, सामाजिक व्यवहार और विद्यालयीन वातावरण के अनुरूप आवश्यक कौशल विकसित किए जाते हैं। यही कारण है कि विद्यालय में प्रवेश के समय बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपनी नई शैक्षणिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिले में विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले 8,486 बच्चों में से 6,385 बच्चों ने शासकीय तथा 2,101 बच्चों ने निजी विद्यालयों में प्रवेश लिया। परियोजनावार देखें तो मुकडेगा में 296, धरमजयगढ़ में 1,402, खरसिया में 1,125, रायगढ़ शहरी में 446, रायगढ़ ग्रामीण में 993, तमनार में 677, लैलूंगा में 690, पुसौर में 917, घरघोड़ा में 952 तथा कापू में 988 बच्चों का शाला प्रवेश कराया गया। बच्चों के विद्यालय में प्रवेश होने पर पालकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिली प्रारंभिक शिक्षा से बच्चों को विद्यालय के वातावरण में सहजता से ढलने में मदद मिलेगी। उन्होंने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत शुरुआत बताया।
मशरूम उत्पादन से बदली जिंदगी: बिहान ने पुष्पा साव को बनाया आत्मनिर्भर मजदूरी से स्वरोजगार तक का प्रेरक सफर, मशरूम उत्पादन से सालाना डेढ़ लाख रुपये की आय कुरमापाली की पुष्पा साव ने मेहनत, हौसले और बिहान के सहयोग से लिखी सफलता की नई इबारत कभी मजदूरी ही परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा थी। दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद भी आय इतनी नहीं होती थी कि घर की सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। लेकिन आज वही पुष्पा साव मशरूम उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सम्मान को भी नई पहचान दिलाई। आज वे मशरूम उत्पादन से सालाना लगभग 1.50 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं और अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार, बिहानश् से मिली नई दिशा रायगढ़ जिले के ग्राम कुरमापाली निवासी श्रीमती पुष्पा साव बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले तक उनका परिवार पूरी तरह मजदूरी पर निर्भर था। मेहनत के बावजूद आमदनी सीमित थी, जिससे परिवार का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था। बच्चों की अच्छी शिक्षा और परिवार के बेहतर भविष्य का सपना आर्थिक अभाव के कारण अधूरा लगता था। ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की जानकारी मिली। उन्होंने संस्कार स्व-सहायता समूह से जुड़कर नियमित बचत शुरू की। समूह के माध्यम से प्रशिक्षण, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) तथा बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। यही सहयोग उनके जीवन में बदलाव का आधार बना। आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ा आत्मविश्वास पुष्पा साव ने सीआईएफ से प्राप्त 10 हजार रुपए की राशि से घर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और लगातार मेहनत से उनके मशरूम की स्थानीय बाजार में अच्छी मांग बनने लगी। बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने लगभग 70 हजार का अतिरिक्त निवेश कर अपने व्यवसाय का विस्तार किया। आज वे मशरूम उत्पादन से सालाना लगभग 1.50 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। मशरूम उत्पादन से होने वाली आय ने पुष्पा साव के परिवार को आर्थिक संबल दिया है। अब वे बच्चों की बेहतर शिक्षा, घरेलू जरूरतों और भविष्य की बचत पर ध्यान दे पा रही हैं। परिवार के भोजन में भी मशरूम शामिल होने से पोषण स्तर में सुधार आया है। दूसरी महिलाओं के लिए बनीं प
हर कदम इंद्रावती के लिए, हर सांस प्रकृति के लिए। आइए, बाघों और वनों के संरक्षण का संकल्प लेकर 'रन फॉर इंद्रावती' का हिस्सा बनें। सुशासन सरकार के साथ जुड़ें और जनभागीदारी से संरक्षण को जनआंदोलन बनाएं। 📍 इंदिरा स्टेडियम, बीजापुर 29 जुलाई 2026 | प्रातः 7:00 बजे 5 किमी एवं 10 किमी मैराथन एक दौड़... इंद्रावती के नाम, एक संकल्प... प्रकृति के सम्मान के नाम। <nis:link nis:type=tag nis:id=sushasansarkar nis:value=SushasanSarkar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=सुशासन_सरकार nis:value=सुशासन_सरकार nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=runforindravati nis:value=RunForIndravati nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=internationaltigerday nis:value=InternationalTigerDay nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=wildlifeconservation nis:value=WildlifeConservation nis:enabled=true nis:link/>
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