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संपादकीय: सरकारी कैमरे की नज़र से ही दिखेगा लोकतंत्र ?
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ सार्थक संवाद, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का किया ऐलान कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल एवं कृष्ण बेदी की मौजूदगी में बनी सहमति
देशभर में आज बैंकों की हड़ताल: - तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, आज देशव्यापी हड़ताल नई दिल्ली। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने शुक्रवार को देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसके बाद 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं लगातार तीन दिन बंद रहेंगी। हड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक सहित देशभर के सरकारी तथा कुछ निजी बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। बैंक यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और बैंक प्रबंधन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 26 अक्टूबर से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है। हड़ताल के चलते शाखा स्तर पर नकद लेन-देन, चेक संबंधी कार्य और अन्य सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि एटीएम, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है। दो साल से अटकी है पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था यूएफबीयू के अनुसार 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौते तथा नौवें संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी थी। प्रस्ताव के तहत सोमवार से शुक्रवार तक बैंक कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय में 40 मिनट की बढ़ोतरी की जानी है। आईबीए की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को भेजे जाने के बावजूद दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी वित्त मंत्रालय से अंतिम मंजूरी नहीं मिलने को लेकर बैंक कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। हर शनिवार छुट्टी की मांग, नई प्रोत्साहन योजना पर भी विरोध वर्तमान व्यवस्था में बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक शनिवार को अवकाश होगा। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने का प्रस्ताव है। बैंक यूनियनों ने वित्तीय सेवा विभाग की नई प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना का भी विरोध किया है। यूनियनों का आरोप है कि योजना में वरिष्ठ अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच भारी असमानता रखी गई है। उनके अनुसार स्केल चार और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों तक के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिल सकता है, जबकि बैंक कर्मचारी और स्केल एक से तीन तक के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 दिनों के मूल वेतन व महंगाई भत्ते तक का प्रावधान है। यूएफबीयू का कहना है कि प्रोत्साहन योजना बैंक के समग्र प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए और स्केल सात तक सभी कर्मचारियों को समान आधार पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह प्रक्रिया चल रही है और दिल्ली हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। पेंशन और पुरानी पेंशन योजना की मांग बैंक यूनियनों ने सभी पेंशनभोगियों की पेंशन में समय-समय पर संशोधन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समान महंगाई भत्ता फार्मूला तथा नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देने की मांग भी उठाई है। यूनियनों का कहना है कि इन मांगों पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
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भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी के सिरसा दौरे से पहले हरियाणा व्यापार मंडल के महासचिव सुरेश गोयल सिरसा तहसील कार्यालय के सामने खड़े होकर वीडियो बनाकर सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि कानूनगो को उन्होंने 10,000 रुपए दिए घूस के और चेतावनी देते हुए कह रहे हैं भेष बदलकर आऊंगा और हाथ लाल करके पकड़ाऊंगा। वीडियो हो रही सोशल मीडिया पर वायरल... अब किस पर होगी कार्रवाई ये तो शासन-प्रशासन ही बता पाएगा।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में झज्जर जिले की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति 'DISHA' की बैठक में बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा 39 सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कर आला अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा कि किसके आदेश पर सफाई कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया? जवाब में अधिकारियों ने बताया कि यह ऊपर से आदेश आए थे! दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अपने जायज हकों की मांग कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय सरकार उनकी रोजी-रोटी ही छीन रही है। उन्होंने बैठक में ही प्रशासन और BJP सरकार को हिदायत दी कि सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या उत्पीड़न किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बहादुरगढ़ सहित प्रदेश के सभी बर्खास्त सफाई कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और कांग्रेस सरकार के समय बनी पक्का करने की नीति के अनुसार सभी को पक्का करे सरकार।
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ETO और CA रिश्वत लेते गिरफ्तार (खबर कामेंटस बॉक्स में पढ़े)
पब्लिक-हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मी का सुसाइड (खबर कामेंटस बॉक्स में पढ़े)
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संपादकीय : हादसे से पहले जागना जरुरी
निकाय मंत्री विपुल गोयल की जुबान से मिठास, लेकिन कलम उगल रही है जहर : नरेश कुमार शास्त्री - सैकड़ों कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे, 100 से अधिक जेल में और लगभग 700 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश - जॉब सिक्योरिटी व पालिका रोल कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का निर्णय भेदभाव एवं अन्यायपूर्ण - 9 सितम्बर को शोक सभाएं, 10 से 12 सितम्बर तक शहरों में तथा 13 सितम्बर को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय जन न्याय पंचायत चंडीगढ़। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने आरोप लगाया है कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की जुबान से कर्मचारियों के प्रति मिठास टपकती है, लेकिन उनकी कलम सफाई एवं फायर कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश देकर जहर उगल रही है। एक तरफ मंत्री कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और जोखिम भत्ता देने का प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा और नौकरी से निकाला जा रहा है। संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगे राम तिगरा, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह तथा महासचिव गुलशन भारद्वाज ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रदेशभर में सैकड़ों कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 100 से अधिक कर्मचारियों को जेल भेजा गया है और लगभग 700 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। सरकार का यह रवैया उसके कथित कर्मचारी हितैषी दावों की सच्चाई उजागर करता है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि संविदा रोजगार अधिनियम के तहत दी जा रही कथित जॉब सिक्योरिटी नियमित रोजगार का विकल्प नहीं है। इसी प्रकार हजारों सफाई एवं सीवर कर्मचारियों में से केवल 2,000 कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का पत्र भी भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। सभी सफाई एवं सीवर कर्मचारी समान रूप से कठिन, जोखिमपूर्ण और आवश्यक कार्य करते हैं, इसलिए किसी भी सुविधा में भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघ ने मांग की कि सफाई एवं सीवर कर्मचारियों के लिए विशेष कानून बनाकर उन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते, पदोन्नति, चिकित्सा, बीमा और अन्य सेवा सुविधाएं दी जाएं। सरकार पालिका एवं फायर यूनियनों के साथ 13 मई को हुए समझौते को लागू करते हुए सभी स्वीकृत मांगों के लिखित आदेश तत्काल जारी करे। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों, धमकियों और पुलिसिया दमन से पैदा हुए तनाव के कारण कुरुक्षेत्र के कर्मचारी रोहित तथा करनाल के कर्मचारी कुलदीप की मृत्यु हुई है। दोनों दिवंगत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 सितम्बर को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों एवं अग्निशमन केंद्रों पर शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। संघ ने दोनों परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आंदोलन के अगले चरण में 10, 11 और 12 सितम्बर को प्रदेश के सभी शहरों में जन न्याय पंचायतें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 13 सितम्बर को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय जन न्याय पंचायत होगी। इन पंचायतों में प्रदेश के कर्मचारी, मजदूर एवं किसान संगठनों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दलित एवं नागरिक संगठनों तथा समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया जाएगा। जन न्याय पंचायतों के माध्यम से सरकार के अन्याय, दमन और कर्मचारी-विरोधी कार्रवाइयों को जनता के सामने रखते हुए न्याय की पुकार बुलंद की जाएगी। मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर पालिका एवं फायर यूनियनों के साथ सीधी वार्ता करें, कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालें और प्रदेश की जनता को बदहाल सफाई व्यवस्था से राहत दिलाएं। संघ ने चेतावनी दी कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, सफाई एवं सीवर कार्य से ठेका प्रथा समाप्त करने, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने तथा 13 मई के समझौते को पूरी तरह लागू किए बिना हड़ताल समाप्त नहीं होगी।
संपादकीय : कष्ट निवारण बैठक में कूड़े का सवाल
Video 20
हरियाणा में आईएएस, एचसीएस के हुए तबादले
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BJP नेता के भतीजे का मर्डर पूरी खबर कमेंटस बॉक्स में पढ़े...
सफाई व्यवस्था को लेकर सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा कंटेम्प्ट नोटिस - हाईकोर्ट के आदेशों की पालना न होने का आरोप, 3 दिन में सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग सिरसा। हरियाणा में सफाई व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह-जगह जमा कूड़े के मुद्दे को लेकर सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। विधायक की ओर से अधिवक्ता अरपणदीप नरूला एंड एसोसिएट्स के माध्यम से 7 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 27 अगस्त 2026 के आदेश की पालना न होने का आरोप लगाया गया है। नोटिस के अनुसार, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 6 अगस्त 2026 से जारी हड़ताल के कारण प्रदेशभर में सैनिटेशन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर जमा हैं। इससे आमजन के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होने की बात कही गई है। नोटिस में बताया गया है कि इसी समस्या को लेकर विधायक गोकुल सेतिया ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में CWP-PIL No. 229 of 2026, Gokul Setia Versus State of Haryana & Ors. दायर की थी। मामले में हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को संबंधित अधिकारियों को सैनिटेशन सेवाएं बहाल करने और स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। नोटिस में कहा गया है कि सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कुछ निर्धारित स्थानों से कूड़ा उठाने की जानकारी दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी थी और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ‘तुरंत कार्रवाई कर सफाई व्यवस्था बहाल करें’ नोटिस में हाईकोर्ट के 27 अगस्त 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि अदालत ने मुख्य सचिव को स्थिति का तत्काल संज्ञान लेकर प्रदेश स्तर पर उचित कार्रवाई करने तथा सैनिटेशन सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। विधायक की ओर से आरोप लगाया गया है कि आदेश पारित हुए 10 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। नोटिस में विशेष रूप से सिरसा सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में कूड़े के ढेर पड़े रहने का उल्लेख किया गया है। ‘आई वॉश से काम नहीं चलेगा’ विधायक गोकुल सेतिया ने सरकार पर हाईकोर्ट के आदेशों की महज औपचारिक पालना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार ने केवल आई वॉश का काम किया है। जगह-जगह कूड़ा जमा हुआ पड़ा है। हम देखते हैं कि सरकार सफाई कैसे नहीं करती।” उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और इसे किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नोटिस में मुख्य सचिव को नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते हुए सैनिटेशन सेवाएं बहाल करने तथा प्रभावित क्षेत्रों से जमा कूड़े को पूरी तरह उठवाकर उसका परिवहन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं की गई तो विधायक की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष कंटेम्प्ट कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।