10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदेश लागू है। सरकार का मकसद मानसून के दौरान नदियों से बालू खनन पर रोक लगाकर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। लेकिन गुमला में यह आदेश सिर्फ फाइलों और सरकारी बैठकों तक सिमटा हुआ है। जमीनी हकीकत यह है कि जिले की हर सड़कों बालू लदे ट्रैक्टर सरपट दौड़ते हैं।