सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या वतीने आज दुपारी आपल्या विविध मागण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात अशी मागणी केली आहे की, ग्रंथालय कर्मचारी यांना निमशासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करण्यात यावे आणि त्यांना दरमहा किमान वेतन देण्यात यावे अशी मागणी शासनाकडे केली असल्याची माहिती सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष पोतंगले यांनी आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सविस्तर माहिती दिली आहे.