काही गैर-आदिवासी समाजातील जातींना अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करू नये, या मागणीसाठी लोक संघर्ष मोर्चाने बुधवारी १० सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता धरणगाव तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असून, इतर जातींना या प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास आदिवासी समाजावर मोठा अन्याय होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.