मिशन रोजगार की शुरुआत से ही योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों के माध्यम से अब तक 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व जैसे तमाम विभाग शामिल हैं। सरकार की इस नीति ने युवाओं का सरकारी प्रणाली पर भरोसा मजबूत किया है।