13 सितंबर को 4 बजे तक जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करने पहल की गई। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण के पक्षकार ने अपनी व्यथा बताई कहा कि चौथी बार भी समझौता नहीं हुआ है।