महाराष्ट्र विधिमंडळाने संमत केलेले व सध्या राज्यपाल मार्फत राष्ट्रपती यांच्याकडे संमतीसाठी प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 संविधानिक जनविरोधी असल्यामुळे हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्याअगोदर हाणून पाडण्यासाठी महाविकास आघाडी घटक पक्षाच्या वतीने जन सुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समिती तर्फे निदर्शने व निषेध तहसील कार्यालय येथे करण्यात आला .राष्ट्रपती यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाविकास आघाडी घटक पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.