राज्य सरकार के निर्णय और न्यायालय के आदेश के बाद बीआरटीएस को हटाने की कवायद शुरू हुई थी। यह सिस्टम शुरू से ही विवादों में रहा है और नागरिकों को इससे कई बार असुविधा का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक जाम और सड़क पर स्थान की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए इसे हटाने का निर्णय लिया गया। जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार 3 बजे बताया कि एजेंसी के चयन के बाद अ