ग्राम पंचायत का मामला आरटीआई पर चुप्पी सूचना के अधिकारों का हो रहा हनन, दो माह बाद भी नहीं मिला जवाब अपील पर भी नही हुई कार्रवाई मनरेगा के कार्यों पर उठ रहा सवाल बांरा/कवाई. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कानून जो नागरिकों को सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है।