परभणी: महाराष्ट्र शासनाने जीआरच्या माध्यमातून घेतलेला निर्णय हा कायद्याला, संविधानाला धरून नाहीये : बाळासाहेब आंबेडकर

Parbhani, Parbhani | Sep 9, 2025

महाराष्ट्र शासनाने जीआरच्या माध्यमातून घेतलेला निर्णय हा कायद्याला, संविधानाला धरून नाहीये. ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे ताट वेगळे असायला हवे. या दोघांना एकत्र करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मारलापल्ले आणि न्या. ए.एस. बग्गा यांच्या खंडपीठाने जजमेंट दिले आहे की, सर्व मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून संबोधता येत नाही. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने ह्या निर्णयात तसूभरही बदल केला नाही