27 अगस्त बुधवार समय 4 बजे जनसंपर्क के माध्यम से जानकारी जारी करते हुएजिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अन्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2025-26 एवं 2026-,