१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून शासन निर्णय क्रमांक सबीसी २०२५ पत्र क्रमांक २१९ माक चा शासन निर्णय हा ओबीसी समाजातील सुमारे ४०० हून अधिक जातींच्या हक्कांवर गदा आणणारा असून हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक बेकायदेशीर व संवैधानिक असल्यामुळे लागू केलेला शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा आम्हाला लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारावे लागेल निवेदन देतेवेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदचे पदाधिकारी,ओबीसी समाज बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते.