जिल्ह्यातील शासकीय जमिनींचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी अत्याधुनिक जीआयएस आधारित ‘ई-भूमिती प्रणाली’ यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ग्राम महसूल अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन मालमत्तेची माहिती, सर्वे नंबर, क्षेत्रफळ, स्थान निर्देशांक आणि छायाचित्र प्रणालीवर नोंदवितात. मंडळ अधिकारी तपासणी करून माहिती प्रमाणित करतात, तर जिल्हाधिकारी स्तरावर संपूर्ण विश्लेषण व अहवाल उपलब्ध होतो. या माध्यमातून आजपर्यंत १२ हजार हेक्टर शासकीय जमिनींचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. या उपक्रमामुळे जमीन व्यव