जन सुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार मार्फत राज्यपाल यांना दिनांक 10 सप्टेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले आहे. जन सुरक्षा कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क हिरावून घेतले जातील त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.